Prashant Kishor ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती

New Delhi नई दिल्ली: जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि वे कागज पढ़े बिना पांच मिनट समाजवाद पर बोलें। उन्होंने कहा, "वे (तेजस्वी) खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उसे परिभाषित भी नहीं कर सकते। वे इस पर कैसे बोल सकते हैं? मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे समाजवाद पर पांच लाइन बोलें। उन्हें इस विषय पर बोलने से पहले दस दिन की कोचिंग लेनी चाहिए। तेजस्वी को न तो इस विषय की जानकारी है और न ही भाषा पर उनकी पकड़ है। वे जमीनी नेता कैसे हो सकते हैं? ज्ञान और बुद्धि की धरती बिहार को अनपढ़ नेताओं पर गर्व है", पीके ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने तेजस्वी की राज्य (बिहार) के विकास का नेतृत्व करने की क्षमता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "अगर कोई संसाधनों की कमी के कारण शिक्षित नहीं हो पाता है, तो यह समझ में आता है। लेकिन अगर किसी के माता-पिता मुख्यमंत्री हैं और वह 10वीं पास नहीं कर पाता है, तो यह शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। 9वीं फेल बिहार के विकास की राह दिखा रहा है।" प्रशांत किशोर ने बिहार के भोजपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "उन्हें (तेजस्वी यादव) जीडीपी और जीडीपी वृद्धि के बीच का अंतर नहीं पता है और वे बताएंगे कि बिहार कैसे सुधरेगा?"

किशोर ने तेजस्वी के आगामी 10 सितंबर से शुरू होने वाले राज्य दौरे की आलोचना की और उन्हें वाहनों के काफिले और फोटो खिंचवाने के बजाय पैदल ही मतदाताओं से जुड़ने की चुनौती दी। उन्होंने सरकारी नौकरियों के राजद नेता के वादों को भ्रामक बताया और कहा कि बिहार में 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि आबादी का केवल 1.97 प्रतिशत है, "भले ही वे (तेजस्वी) अपने वादों को पूरा करें, फिर भी 98 प्रतिशत लोग अप्रभावित रहेंगे।"

जाति जनगणना के संबंध में किशोर ने इसके कार्यान्वयन का समर्थन किया, लेकिन राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में वर्तमान राजनीतिक विमर्श की आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे से वास्तव में चिंतित दलों को पहले उन राज्यों में जाति जनगणना लागू करनी चाहिए जहां वे सत्ता में हैं और संबंधित समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। किशोर ने कहा, "अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में चिंतित है, तो उन्हें सबसे पहले उन राज्यों में जाति जनगणना लागू करनी चाहिए जहां वे सत्ता में हैं और संबंधित समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करना चाहिए।"