बिहार

UPI चार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

SHIDDHANT
16 Sept 2026 9:06 PM IST
UPI चार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
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Patna पटना। बिहार के पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने UPI शुल्क को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने डिजिटल भुगतान व्यवस्था में संभावित शुल्क को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता पहले ही महंगाई का सामना कर रही है। उन्होंने UPI, ATM और अन्य सेवाओं से जुड़े शुल्कों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए।
UPI शुल्क को लेकर जताई चिंता
तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि UPI के माध्यम से अधिक राशि के लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल देशभर में बड़ी संख्या में लोग करते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से लिए जा रहे ऐसे फैसलों से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि, UPI शुल्क से जुड़े नियमों और प्रस्तावों को लेकर आधिकारिक स्थिति अलग-अलग समय पर सामने आती रही है।
ATM और अन्य शुल्कों का किया जिक्र
RJD नेता ने अपने बयान में ATM से पैसे निकालने और अन्य सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोगों को कई तरह के अतिरिक्त भुगतान करने पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम जनता पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है।
चुनाव को लेकर भी दिया बयान
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय सरकार ऐसे फैसलों को रोक सकती है और बाद में दोबारा लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि जनता को इन नीतियों के प्रभाव को समझना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर बहस
देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक में डिजिटल लेनदेन का विस्तार हुआ है। UPI से जुड़े शुल्क और नियमों को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रही है। राजनीतिक दल भी इन मुद्दों को जनता से जुड़े विषयों के रूप में उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद UPI शुल्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।
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