PM किसान सम्मान निधि योजना नालंदा के किसानों के चेहरे पर ला रही मुस्कान

Nalanda नालंदा: फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश के कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि पर निर्भर बड़े कृषक समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गई है। बिहार के नालंदा जिले के किसान पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों में से हैं, जो इससे वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नालंदा के तकिया कलां गांव के निवासियों ने आईएएनएस से बात की और बताया कि कैसे इस योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता ने उनके लिए प्रतिष्ठा और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने में मदद की है। तकिया कलां गांव के किसान महेंद्र प्रसाद ने आईएएनएस से बात करते हुए इस योजना के बारे में अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, "मुझे 2,000 रुपये की एक और किस्त मिली, जिसका इस्तेमाल मैंने खाद और बीज खरीदने में किया। यह वित्तीय सहायता खेती में एक वास्तविक सहायता है, खासकर तब जब पहले ऐसी कोई सहायता नहीं थी।" प्रसाद ने यह भी बताया कि कैसे यह योजना उनकी खेती को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर रही है। "हमें मिलने वाली राशि से हम खाद, बीज और अन्य सामान खरीद पाते हैं, जिससे हमारा कृषि उत्पादन बेहतर होता है।

उन्होंने कहा, "इस योजना ने ग्रामीण समुदायों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि छोटे पैमाने के किसान अपनी आजीविका को बनाए रख सकें और बेहतर कृषि पद्धतियों में निवेश कर सकें।" महिलाओं सहित तकिया कलां के कई अन्य किसानों को पीएम-किसान से लाभ मिला है। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और बताया कि कैसे इस योजना ने उन्हें आवश्यक कृषि खर्चों को पूरा करने में मदद की। इस गांव में पीएम-किसान योजना के तहत धनराशि पाने वाले कुछ अन्य लाभार्थियों की पहचान दिनेश पासवान, गिरजा देवी, जंग बहादुर पासवान, कामेश्वर केवट, पप्पू केवट, पिंकी कुमारी, रूपा कुमारी और शोभा देवी के रूप में की गई है। यह योजना पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर, 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में जारी की थी। 18वीं किस्त जारी होने के साथ ही देशभर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 3.45 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।