PHC: पीएचसी:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के लिए सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की कम से कम 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई agree। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया, लेकिन अपील की अनुमति दे दी और कहा कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही मामले का हवाला Citation of the case दिया और कहा कि शीर्ष अदालत ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (एचसी के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे।" अपने 20 जून के फैसले में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि पिछले साल नवंबर में राज्य के द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित संशोधन, संविधान के “अधिकार से बाहर”, “कानून में खराब” और “समानता खंड का उल्लंघन” थे। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा का “उल्लंघन करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखती”।
