पटना: पटना में गंगा नदी का जल टोटल कॉलीफार्म और फीकल कॉलीफार्म को छोड़ दें तो सभी तरह के मानकों पर खरा उतरता है. राज्य में निर्माणाधीन सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) का काम पूरा होने पर ही शहरों से निकलने वाले मल-जल का उपचार हो सकेगा. एसटीपी परियोजना पूरा होने के बाद ही नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा. ये बातें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने राजधानी में आयोजित एक व्याख्यान में कही.
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा नदियों के प्रदूषित जल को बेहतर करने के विषय पर एक वैज्ञानिक व्याख्यान का आयोजन किया गया. मेसर्स सीबीएस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रखर बिंदल ने बताया कि नदियों में जीवाणुओं के समूह को उपचारित करने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक ग्रीन तकनीक विकसित किया गया है जिसे बायो एसटीपी के रूप में जाना जाता है.
इस तकनीक का इस्तेमाल करने से बिजली की खपत नहीं होती है. यह केवल गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.डीके शुक्ला ने बताया कि राज्य की मुख्य समस्या नदी जल में टोटल कॉलीफार्म तथा फिकल कॉलीफार्म की अधिक संख्या ही है.
जेपी सेनानी को 50 हजार पेंशन देने की मांग: संपूर्ण क्रांति मोर्चा (जेपी सेनानी) की ओर से दारोगा प्रसाद पथ में आपातकाल विरोधी दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के समागम का आयोजन किया गया. मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर लाखों छात्रों, राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया था. सम्मेलन में जेपी सेनानियों को केंद्र सरकार की ओर से 50 हजार रुपये महीना पेंशन देने की मांग की.
