Patna: रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य
पटना: बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अब यदि आप फ्लैट, प्लॉट, दुकान आदि समेत किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इस आदेश की जानकारी रेरा बिहार की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करना बहुत आसानी से किया जा सकता है।
इसका अनुपालन न करने वाले प्रमोटरों और एस्टेट एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग 1 मार्च 2025 से अनिवार्य हो जाएगा। यह नया नियम क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
एक अद्वितीय क्यूआर कोड प्रदान किया गया है: रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि क्यूआर कोड के लागू होने से किसी भी संबंधित परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी, जिससे मकान, प्लॉट या दुकान खरीदने वालों को किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बिहार रेरा ने सभी पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक अद्वितीय क्यूआर कोड प्रदान किया है। वेबसाइट पर जारी आदेश के अनुसार सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों में यह क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा।
कारण क्या है?
क्यूआर कोड में उस रेरा पंजीकृत परियोजना से संबंधित सभी जानकारी होगी। इसके अलावा, परियोजना से संबंधित दस्तावेजों जैसे ब्रोशर, बुकिंग पत्र, वेबपेज आदि पर क्यूआर कोड का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं में क्यूआर कोड का अनिवार्य उपयोग एक सकारात्मक कदम है, जो पारदर्शिता बढ़ाता है और खरीदारों के लिए जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
