Patna News: उच्च न्यायालय ने बिहार में पिछले साल की गई आरक्षण वृद्धि को रद्द कर दिया

Patna: पटना high Court ने गुरुवार को बिहार में पिछले साल की गई आरक्षण वृद्धि को रद्द कर दिया, जब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें नवंबर 2023 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील रितिका रानी ने कहा, "हमने प्रस्तुत किया था कि आरक्षण कानूनों में संशोधन संविधान का उल्लंघन है"। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मार्च में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अंतिम आदेश आया है और हमारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है।" नीतीश कुमार सरकार ने पिछले साल 21 नवंबर को राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी।