पटना हाईकोर्ट ने वायु-ध्वनि प्रदूषण पर बीएसपीसीबी और पुलिस को लगाई फटकार

Patna पटना। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहर में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर कड़ी नाराजगी जाहिर की, और मौजूदा नियमों को लागू करने में नाकाम रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान, जस्टिस राजीव रॉय की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने टिप्पणी की कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

बोर्ड की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने एक 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैरिज हॉल को नोटिस जारी किए गए थे और निर्माण स्थलों को हरे जाल लगाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अजय कुमार ने इन दावों पर सवाल उठाया, और इस बात पर गौर किया कि नगर निकायों को भेजे गए संदेशों का कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।

अदालत ने पुलिस के कामकाज की भी बारीकी से जांच की। जहां रूपसपुर पुलिस स्टेशन ने जानकारी मिलने में देरी का हवाला दिया, वहीं कदमकुआं पुलिस स्टेशन ने स्वीकार किया कि हालांकि एक डीजे ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें शामिल वाहन पंजीकृत नहीं था। असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, अदालत ने सवाल किया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

राज्य के वकील, प्रशांत प्रताप के अनुरोध पर, अदालत ने निर्देशों का पालन करने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया। कंकड़बाग, पीरबहोर, आलमगंज, रूपसपुर, गांधी मैदान और बुद्धा कॉलोनी के पुलिस स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें असंतोषजनक पाई गईं, और अदालत ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) के खिलाफ कड़ी फटकार लगाई।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 और ध्वनि प्रदूषण नियमों को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तव में लागू किया जाना चाहिए। कड़े निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने आदेश दिया कि शादी के जुलूसों (बारातों) और अन्य कार्यक्रमों के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजे और लाउडस्पीकरों की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, बिना जुलूस में बाधा डाले, और उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभी छह एसएचओ को 19 जून को अनुपालन रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अधिकारियों को 'प्रदूषण के लिए दौड़' जागरूकता अभियान आयोजित करने का निर्देश दिया, और राजीव नगर और छपरा स दर में ध्वनि मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने दोहराया कि लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत, रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है, और पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।