पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश विनोदचंद्रन और न्यायमूर्ति मदुरेश प्रसाद की पीठ ने जाति सर्वेक्षण को रोकने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और सरकार को आदेश दिया कि जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत बंद किया जाए और अब तक एकत्र किए गए विवरण को किसी के साथ साझा किए बिना तब तक रखा जाए जब तक कि वे अपना अंतिम आदेश नहीं दे देते। इस मामले की आगे की जांच सात जुलाई को होगी। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वे पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश विनोदचंद्रन और न्यायमूर्ति मदुरेश प्रसाद की पीठ ने जाति सर्वेक्षण को रोकने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और सरकार को आदेश दिया कि जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत बंद किया जाए और अब तक एकत्र किए गए विवरण को किसी के साथ साझा किए बिना तब तक रखा जाए जब तक कि वे अपना अंतिम आदेश नहीं दे देते। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.