पटना: तीन महीने में सरकारी कार्यालयों को ई-कचरा से मुक्त कर दिया जाएगा. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बहुत जल्द ही भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा.
बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया और ई-कचरा के निपटारे के लिए एक नई प्रणाली विकसित करने की कवायद में जुट गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीके शुक्ला ने कहा कि ई-कचरा पटना ही नहीं सूबे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. वर्षों से सरकारी कार्यालयों में जमा ई-कचरा को जल्द ही हटाया जाएगा. इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है. पिछले को एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ विचार-विमर्श किया गया. बिहार सरकार की ओर से यह अधिकृत एजेंसी है. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ई-कचरा का संग्रह किया जाएगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन महीने का लक्ष्य रखा है. जुलाई से सितंबर तक सरकारी कार्यालयों से ई-कचरा का संग्रह किया जाएगा. अध्यक्ष ने बताया कि आम लोगों के घरों में भी ई-कचरा जमा रहता है उनकी सुविधा के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करो संभव संस्था के साथ मिलकर अभियान चलाएगा.
खुले में ई-कचरा जलाने वालों पर होगी कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने बताया कि खुले में ई-कचरा को जलाने की सूचना मिली है. खुले में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जलाने वाले कबाड़खानों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच दल भ्रमण कर जांच करेगी. ई-कचरा का अवैज्ञानिक तरीके से तोड़-फोड़ करने व खुले में जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बना हुआ है. ई-कचरा निपटारा सिर्फ अधिकृत एजेंसी या संस्थानों के माध्यम से ही किया जाना है.
जिलों के विभागों को पत्र भेजकर सूची तैयार होगी: अध्यक्ष ने कहा बिहार सरकार के साथ बैठक कर सभी जिलों के विभागों के कार्यालयों को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें उनके यहां वर्षों से पड़े ई-कचरा की मात्रा कितनी है? इन सब की एक सूची तैयार करायी जाएगी. भारत सरकार की कंपनी उन सभी ई-कचरा का ई-नीलाम करेगा. एक दर भी तय की जाएगी.
