बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 300 से अधिक भवनों का अधिग्रहण किया जाएगा

मथुरा: बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर निर्माण के लिए 300 से अधिक घरों और दुकानों का अधिग्रहण कर तोड़ा जाएगा.

इसके लिए सर्वेक्षण पिछले सप्ताह आठ सदस्यीय समिति की निगरानी में शुरू हुआ, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने का काम सौंपा गया है।

समिति मंदिर के आसपास पांच एकड़ क्षेत्र में फैली इन संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत का मूल्यांकन करेगी।

इस बीच, स्थानीय निवासी अपनी संपत्तियों और व्यवसायों को बचाने के लिए कानूनी सहायता पर विचार कर रहे हैं।

"मेरा परिवार 100 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा है। सर्वे कमेटी के सदस्यों ने हमारे घर की दीवार पर लाल तीर लगा दिया है। हमें बताया गया था कि कॉरिडोर के विकास के लिए हमारे घर का अधिग्रहण किया जाएगा। दर्जनों अन्य घरों और दुकानों को भी इसी तरह चिन्हित किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाएंगे, "एक स्थानीय निवासी ने कहा, जो इलाके में दुकानें भी चलाता है।

गौरतलब है कि पिछले साल 25 दिसंबर को बांके बिहारी मंदिर से संबंधित एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को 17 जनवरी 2023 को अनुमानित लागत के साथ विकास योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.

सर्वे कमेटी के एक सदस्य ने कहा, 'मंदिर के आसपास के पांच एकड़ क्षेत्र में कुल 325 संपत्तियों की पहचान की गई है. इन संपत्तियों को हासिल करने की लागत का पता लगाना अभी बाकी है। समिति को राज्य सरकार को भेजे जाने से पहले इस सप्ताह के भीतर मथुरा जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी, जो 17 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि लागत का अनुमान और प्रस्तावित विकास योजना प्रस्तुत करेगी।