शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच शुरू करने का आदेश

बक्सर न्यूज़: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ब्यूरो नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच शुरू करे.

अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि 24 अप्रैल 2023 को पटना उच्च न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन के लिए सभी डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को विभागीय वेब पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों को डाउनलोड कर जांच के लिए जिला के निगरानी विभाग के नामित पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है. इस बाबत 19 जुलाई को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्र से संज्ञान में आया कि वेब पोर्टल से संबंधित फोल्डर (प्रमाणपत्र) को प्राप्त करने से पहले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से ये प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है कि उक्त संबंधित शिक्षक या शिक्षिका का नियोजन इसी फोल्डर के आधार पर किया गया है.

इस प्रकार का प्रमाणपत्र देने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और इससे जांच में अनावश्यक रूप से देर होने की संभावना है.

किसानों के खाते में आए दो-दो हजार

बिहार के 75 लाख 84 हजार 538 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त मिली है. इनके खाते में दो-दो हजार रुपये आए. इस तरह राज्य के किसानों के खाते में 1583 करोड़ 66 लाख आए हैं.

इस बार ईकेवाईसी और बैंक खाता से आधार लिंक नहीं कराने वाले चौदह लाख से अधिक किसान इस योजना के लाभ पाने से वंचित रह गए हैं. कृषि योग्य जमीन एवं जमाबंदी वाले सभी रैयत किसान परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि दी गई है. एक दिसंबर 2018 से लागू इस योजना का उद्देश्य फसल स्वास्थ्य एवं उचित उपज के लिए किसानों को वित्तीय मदद देना है. प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं.