जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएंगे, केवल परेशान लोग लेंगे लोक सेवा गारंटी कानून का सहारा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय-सीमा पांच दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गांरटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू कराने के लिए कहा है।

इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाला डेढ़ घंटे का समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोगों के लोक सेवा गरांटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इस बाध्यता से मुक्ति मिलेगी।

दस्तावेजों के निबंधन, दस्तावेजों के निस्तारण, दस्तावेजों की वापसी, खोज एवं प्रतिलिपि तथा ऋण अवभार प्रमाण-पत्र देने के लिए भी एक दिन की समय-सीमा का पालन होगा। अपर मुख्य सचिव ने चारों सेवाओं में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन की बाध्यता खत्म करने के लिए कहा है।

परेशान लोग ही लेंगे लोक सेवा गारंटी का सहारा

केके पाठक की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि जमीन के निबंधन के दिन ही दस्तावेज दे देना है। अगर किसी कारण से उस दिन दस्तावेज नहीं मिल पाता है या कोई व्यक्ति इसके लिए दफ्तर का चक्कर काटने में परेशान हो जाता है, तो ऐसे ही परेशान व्यक्ति के लिए लोकसेवा गारंटी कानून का सहारा लेना उचित रहेगा। वैसी स्थिति में उसे कानून की समय-सीमा के तहत सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लिखा है कि लोकसेवा गारंटी कानून के तहत भले ही पांच दिन की समय-सीमा दी गई है, लेकिन बिहार निबंधन नियमावली में उस दिन दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

सेवा में तत्पर रहें, समय-सीमा पर न जाएं

केके पाठक ने लिखा है कि निबंधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता को सेवा देने में तत्पर रहना चाहिए। उन्हें लोकसेवा गारंटी कानून की समय-सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए। लिखा है कि लोकसेवा गारंटी कानून का आवेदन भरवाने से केवल जनता का ही समय नहीं बर्बाद होता है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी काम का बोझ बढ़ता है। इसलिए जनता से जबर्दस्ती लोकसेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भरवाने से बाज आना चाहिए। कहा कि जनता का शिकायत दूर करने के लिए हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा करने पर लोकसेवा गारंटी के आवेदन को लेकर अलग से कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी।