बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा अवैध : पटना हाईकोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण ''अवैध'' करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए तुरंत फिर से अधिसूचित करके चुनाव कराने का निर्देश दिया।

छुट्टी के दिन पारित किया गया यह आदेश चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है। पहले चरण का मतदान अब से एक सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना था।

29 सितंबर के अपने पिछले आदेश में, अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि चुनाव ''मौजूदा याचिका के नतीजे के अधीन'' होंगे और एसईसी से कहा कि ''क्या पहले चरण को टालने के लिए विवेकपूर्ण होना चाहिए? ....उनके लिए ऐसा करना खुला होगा''।

तदनुसार, एसईसी ने 30 सितंबर को सभी संबंधित जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया था, जिन्हें प्रतियोगियों को लूप में रखने के लिए कहा गया था।