नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए DGP और मुख्य सचिव के साथ बैठक की

Patna पटना : विपक्ष के लगातार हमलों का सामना कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार और मुख्य सचिव अमृत लाल मीना को तलब कर सीधे तौर पर कदम उठाया और हाल ही में अपराध में वृद्धि खासकर अररिया और मुंगेर में पुलिसकर्मियों की हत्या के बारे में जवाब मांगा। कथित तौर पर सरकार स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। हालांकि, चर्चा का ब्योरा सामने नहीं आया है।

इससे पहले सोमवार को राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की विफलता पर निशाना साधते हुए तख्तियां लहराईं और नारे लगाए। हंगामे के चलते सीएम नीतीश कुमार कुछ ही सेकंड में सदन छोड़कर अपने कक्ष में चले गए। इसके बाद वे बिहार विधान परिषद गए, जहां पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी पुलिस पर हमले और आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा।

उन्होंने पिछले तीन दिनों में 22 हत्याओं समेत कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें पुलिस कर्मियों पर हमले भी शामिल हैं। इसने बिहार में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। विपक्ष का दावा है कि सरकार पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है, जबकि नीतीश कुमार इसके असर को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राबड़ी देवी के अलावा, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले दो दशकों में बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 से अधिक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के तहत कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

तेजस्वी ने दावा किया: “सरकार अपराधियों को बचा रही है और बहस से बच रही है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है।” बढ़ते दबाव के कारण सरकार आने वाले दिनों में सख्त उपायों की घोषणा करने के लिए मजबूर हो सकती है। बजट सत्र जारी रहने के साथ, विपक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे को जिंदा रखेगा, जिससे बिहार में कानून-व्यवस्था एक केंद्रीय राजनीतिक बहस बन जाएगी।