नीतीश: निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण पर अदालत के आदेश को चुनौती देगी सरकार

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए आरक्षण खत्म करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी। श्री कुमार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सबसे पहले वर्ष 1978 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ईबीसी को आरक्षण का लाभ दिया था।

कोई अन्य राज्य सरकार अगर आज इसे अब लागू कर रही है तो इससे यहां का क्या मतलब है। बिहार में तो यह वर्ष 1978 से ही लागू है । मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार एक बार न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगी । उन्होंने कहा कि इस कानून को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एप्रूवल दे चुका है तो फिर नयी बात कैसे की जा रही है।

न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar