नीतीश सरकार ने बनाया यह प्लान

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को संबंधित विभागों को राज्य सरकार की 'हर खेत तक सिंचाई का पानी ' योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने को कहा। सरकार के ' सात निश्चय (सात संकल्प)'-II कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस योजना को शामिल किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भीतर नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया, ताकि हर खेत के लिए सिंचाई के पानी का घोषित लक्ष्य पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने लघु सिंचाई संसाधन विभाग को आवश्यक संख्या में चेक डैम का निर्माण कार्य पूरा करने और साथ ही समन्वय स्थापित करने को भी कहाकृषि विभाग की समस्याओं का समाधान, यदि कोई हो।

बिहार में 2025 तक हर खेत को मिलेगा पानी

सीएम ने बैठक में हर खेत की योजना के लिए सिंचाई जल के तहत क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा 8 जनवरी, 2021 को शुरू की गई बड़ी और छोटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ - 2005 से निरंतर आधार पर किए गए संरक्षण और कटाव-रोधी कार्यों ने समस्तीपुर जिले में और साथ ही भागलपुर जिले के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में सुधार करने में मदद की, जबकि बेगूसराय और खगड़िया जिलों में जलभराव की समस्या को दूर किया।

किसानों को कैबिनेट से भी मिला फायदा

सूखे को देखते हुए बिहार सरकार ने डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है। इस बाबत प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई। किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए अनुदान मिलेगा। एक एकड़ में सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार कुल 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। बिचड़ा बचाने और जूट की दो सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ और धान, मक्का, खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय, सुगंधित पौधों के लिए एक खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 प्रति एकड़ की दर पैसा मिलेगा।