नीतीश कैबिनेट ने 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का किया ऐलान

पटना: स्वास्थ्य विभाग के बाद अब सरकार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। जबकि मंडल कारा अरवल व उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में में चालक के एक पद पर भी नियुक्ति होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 16 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। अब विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जानकारी ने अनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया। फैसले के मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के 259 पद, सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद, अमीन के 6300 पद व सर्वेक्षण लिपिक के 518 पदों का सृजन किया गया है। ये सभी पद संविदा आधारित होंगे। इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल, नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तय की है। अबतक मेडिकल छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया है। संशोधननक बाद विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30, 000 यूनिट बिजली जला सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 को स्वीकृति दी है। मात्स्यिकी नीति बनने के बाद 26 हजार हेक्टेयर में फैले 37 जलशयो में मछली पालन हो सकेगा।