ग्रामीण क्षेत्रों में नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी
बिहार: सरकार अब गांवों में भी नगर निगम की तर्ज पर टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य की ग्राम पंचायतों में हर घर से औसतन 1200 रुपये सालाना टैक्स लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे राज्य कैबिनेट के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि गांवों में पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों के पास पर्याप्त आय होना जरूरी है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने भी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है, जिसके आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीणों से केवल होल्डिंग टैक्स ही नहीं, बल्कि पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सेवाओं के लिए भी शुल्क लिया जा सकता है। ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत मिलने वाली पेयजल आपूर्ति पर भी शुल्क लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी घरों पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आवासीय घरों पर कम टैक्स और व्यावसायिक भवनों पर अधिक टैक्स लिया जाएगा। दुकानों, गोदामों और बाजार क्षेत्रों में स्थित भवनों पर भी अधिक कर लगने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से पंचायतों की आय बढ़ेगी और वे विकास कार्यों के लिए अनुदान पर कम निर्भर रहेंगी। इससे गांवों में सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा सकेगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह योजना पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी और पंचायतों को स्थानीय स्तर पर राजस्व जुटाने का अधिकार मिलेगा।
