सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर बिहार में नए राजनीतिक विवाद की शुरुआत

Patna पटना : बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे, JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव को उनके सरकारी घर खाली करने का निर्देश दिए जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। NDA के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से "नियमों के अनुसार" लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड पर उनके लंबे समय से रह रहे घर को खाली करने को कहा है, जहां वह लगभग दो दशकों से रह रही हैं।

उन्हें अब हार्डिंग रोड पर मकान नंबर 39 आवंटित किया गया है। तेज प्रताप यादव को भी 26 M स्ट्रैंड रोड पर अपना घर खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसे SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को सौंप दिया गया है।

मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "इस काम के लिए जिम्मेदार विभाग इसे कर रहा है। जब भी कोई नई सरकार आती है, तो बदलाव होते हैं, और यह उसी प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है।" मंत्री नितिन नबीन ने भी रीएलोकेशन को एक रूटीन "सरकारी प्रक्रिया" बताया, और कहा, "MLAs को उनकी कैटेगरी के हिसाब से घर अलॉट किया जाता है। यहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए मुझे जवाब देने की ज़रूरत हो।"

राज्य BJP प्रमुख और मंत्री दिलीप जायसवाल ने दोहराया कि सरकार तय नियमों का पालन कर रही है।

उन्होंने IANS से ​​कहा, "जब अधिकारी रिटायर होते हैं, तो वे तुरंत अपने सरकारी बंगले खाली कर देते हैं, तो नेताओं को सरकारी घरों से इतना लगाव क्यों है? उन्हें सरकार द्वारा उनके लिए किए गए इंतज़ाम को स्वीकार करना चाहिए।"

राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, जिन्होंने चारा घोटाले में अरेस्ट वारंट के कारण लालू प्रसाद यादव के पद छोड़ने के बाद 1997 से 2005 तक पद संभाला, 2018 से विधान परिषद में विपक्ष की नेता के तौर पर काम कर रही हैं। तेज प्रताप यादव, जो महुआ विधानसभा सीट हार गए थे, फिलहाल किसी ऑफिशियल पद पर नहीं हैं।

JD(U) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि रीएलोकेशन तय नियमों के अनुसार है।

उन्होंने IANS से ​​कहा, "यह एक तय प्रोसेस है। केंद्र सरकार समय-समय पर पद के हिसाब से घर देती है। राबड़ी देवी की हैसियत से उन्हें नए घर की मंज़ूरी मिल गई है। तेज प्रताप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर खाली करना होगा।"

हालांकि, कांग्रेस नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार सरकार पर विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया।

अहमद ने कहा, "क्या मौजूदा सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की इज़्ज़त और सम्मान की कोई परवाह है? जब आप बदले की भावना से भरे हों, तो कुछ भी किया जा सकता है। इस देश में राहुल गांधी का बंगला खाली करा दिया गया था, और उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल गया। BJP के राज में ऐसा कुछ होता है?"