बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर नई बहस, CM सम्राट चौधरी की अपील के बाद उठे सवाल
पटना। बिहार में हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना अब केवल सरकारी सब्सिडी का मामला नहीं रह गई है, बल्कि आर्थिक समानता, सरकारी खर्च और उपभोक्ताओं की वास्तविक आय को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के आर्थिक रूप से संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति की पहचान किस आधार पर की जाएगी। क्या हर आयकरदाता संपन्न है? क्या अधिक बिजली खर्च करने वाला परिवार आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई स्पष्ट पैमाना है, जिससे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय और संपन्न परिवारों के बीच अंतर किया जा सके? इन सवालों के बीच मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजनीतिक और आर्थिक चर्चा तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील से शुरू हुई बहस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राज्य के संपन्न लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से आयकर देने वाले उपभोक्ताओं से इस दिशा में आगे आने की अपील की है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें सरकारी सब्सिडी छोड़कर राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए। इससे सरकार के संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा।
आखिर कौन है आर्थिक रूप से सक्षम?
मुख्यमंत्री की अपील के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति की पहचान का है। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति केवल उसके बिजली उपभोग के आधार पर निर्धारित करना आसान नहीं है।
उदाहरण के लिए, किसी परिवार में अधिक सदस्य रहते हैं तो उसकी बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो सकती है। वहीं, कम सदस्यों वाला आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपेक्षाकृत कम बिजली इस्तेमाल कर सकता है।
ऐसी स्थिति में केवल बिजली खपत को आर्थिक संपन्नता का आधार मानना उचित नहीं होगा।
इसी प्रकार आयकर देने वाला प्रत्येक व्यक्ति जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो। कई वेतनभोगी परिवार नियमित रूप से आयकर देते हैं, लेकिन उनके सामने मकान का किराया, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य घरेलू खर्च जैसी जिम्मेदारियां होती हैं।
इसलिए सक्षम परिवारों की पहचान को लेकर स्पष्ट मानदंड बनाने का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
क्या आयकरदाता होना संपन्नता का प्रमाण है?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आयकरदाताओं से विशेष रूप से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। हालांकि, आयकर देना और आर्थिक रूप से संपन्न होना हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं दर्शाता।
कई निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गीय परिवारों की आय कर के दायरे में आती है, लेकिन उनकी बचत सीमित होती है। दूसरी ओर, कुछ परिवारों के पास संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधन हो सकते हैं, भले ही उनकी घोषित करयोग्य आय कम हो।
इस स्थिति में सवाल उठता है कि क्या सरकार आयकर भुगतान को ही आर्थिक क्षमता का आधार मानेगी या परिवार की कुल आय, संपत्ति और अन्य परिस्थितियों का भी आकलन किया जाएगा।
फिलहाल मुख्यमंत्री की अपील स्वैच्छिक है। आयकर देने वाले उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी छोड़ना अनिवार्य किए जाने की घोषणा नहीं हुई है।
एक दिसंबर से शुरू होगा विशेष अभियान
बिहार सरकार एक दिसंबर 2026 से सक्षम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है।
रिपोर्टों के अनुसार, बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजेंगी। इसमें एक पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से इच्छुक उपभोक्ता स्वयं मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ सकेंगे।
सरकारी खजाने पर बढ़ रहा सब्सिडी का बोझ
बिहार में मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के बाद सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय भार बढ़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी लगभग 13,114 करोड़ रुपये थी, जबकि 2025-26 में यह बढ़कर करीब 23,165 करोड़ रुपये हो गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के सब्सिडी छोड़ने से बचने वाली राशि का उपयोग राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।
सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हुए वित्तीय संसाधनों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हितों का सवाल
बिजली सब्सिडी का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली बिल में मिलने वाली राहत घरेलू बजट को संतुलित रखने में मददगार होती है।
हालांकि, निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवार कई बार सरकारी सहायता की पात्रता से बाहर रहते हैं, लेकिन बढ़ती घरेलू जरूरतों के बीच उनका खर्च भी अधिक होता है।
इसलिए यदि भविष्य में सब्सिडी के लिए आर्थिक क्षमता के आधार पर कोई पात्रता व्यवस्था बनाई जाती है, तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच उचित अंतर करना आवश्यक होगा।
सब्सिडी छोड़ना स्वैच्छिक, योजना बंद होने की घोषणा नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना समाप्त करने की घोषणा नहीं की है।
फिलहाल आर्थिक रूप से संपन्न उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है। यानी मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ना संबंधित उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के अभियान के बाद कितने संपन्न उपभोक्ता स्वयं इस सुविधा को छोड़ने के लिए आगे आते हैं।
बिहार में शुरू हुई यह बहस केवल बिजली के बिल तक सीमित नहीं है। यह सरकारी सहायता के उचित वितरण, आर्थिक क्षमता की पहचान और जनकल्याणकारी योजनाओं की दीर्घकालिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है।
