लोक शिकायत निवारण में लापरवाही पड़ सकती है महंगी

भागलपुर: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोक शिकायत निवारण में लापरवाही अधिकारियों को महंगी पड़ सकती है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बीपीएसएमएस) द्वारा जिलावार संपादित मामलों की समीक्षा की जा रही है. इसी क्रम में बिहार के दो अनुमंडलों में गलती सामने आई है.

बीपीएसएमएस की सचिव सह अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा ने भागलपुर के कहलगांव और गोपालगंज के हथुआ के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (एसपीजीआरओ) के जुलाई में पारित त्रुटिपूर्ण विनिश्चयों के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों के पारित आदेश पर मंतव्य भी दिया है. जुलाई में कुल 27 मामले पर सवाल उठाया गया है. सबसे अधिक मामला कहलगांव में है. कहलगांव के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित 24 मामले में सवाल उठाया गया है. सचिव ने इन 24 मामले में त्रुटिपूर्ण आदेश देने पर 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. सचिव ने दोनों एसपीजीआरओ को डीएम के माध्यम से जवाब मिशन कार्यालय भेजने को कहा है.

फ्लाईओवर के लिए 380 मीटर में ही होगा भू-अर्जन

भोलानाथ रेलवे पुल संख्या-152 पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए अब निजी लोगों की कुछ जमीन ली जाएगी. इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने जिला प्रशासन को दो नक्शा उपलब्ध कराया है. दोनों नक्शा में एलायनमेंट के दायरे में आ रहे मकान-दुकान को चिह्नित किया गया है. दोनों नक्शा में 380 मीटर की लंबाई में ही जमीन की जरूरत बताई गई है.

यह जमीन मिरजानहाट शीतला स्थान चौक से भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के बीच में स्थित है. करीब 80 मकान-दुकान एलायनमेंट की जद में है. फिलहाल, भू-अर्जन विभाग में नक्शे का आकलन किया जा रहा है और संबंधित खतियान से जमीन का डिटेल निकाला जा रहा है. पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता ज्ञानचंद दास ने बताया कि नक्शा और प्रोजेक्ट का डिटेल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि नक्शा मिल गया है. नक्शे का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद मौजा चिह्नित करते हुए रैयतों की पहचान की जाएगी.