
मुजफ्फरपुर। रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर लगातार बढ़ते खर्च से परेशान किसानों के लिए राहत की पहल शुरू की गई है। कृषि विभाग अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर देगा। इसके तहत मुजफ्फरपुर जिले के चार प्रखंडों में कुल 200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस अभियान से 500 किसानों को जोड़ने की तैयारी की गई है।
कृषि विभाग ने जिले में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। योजना के तहत सरैया, कटरा, कांटी और मुशहरी प्रखंड में एक-एक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा। इस तरह चारों प्रखंडों को मिलाकर कुल 200 हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती कराने की योजना है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है। वर्तमान समय में रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट पर किसानों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। खेती की लागत बढ़ने से छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को स्थानीय और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कृषि विभाग की योजना के अनुसार 500 किसानों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। चयनित किसानों को प्राकृतिक खेती की विधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें इसके लिए तैयार किया जाएगा। विभाग का जोर इस बात पर रहेगा कि किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करें और ऐसी तकनीकों को अपनाएं जिनसे मिट्टी की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे।
प्राकृतिक खेती में खेत की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के सीमित या बिना उपयोग के खेती करने की इस पद्धति को किसानों की लागत कम करने के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
योजना के तहत क्लस्टर मॉडल अपनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक ही क्षेत्र में कई किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। इससे किसानों के बीच अनुभव साझा करना आसान होगा और कृषि विभाग को भी प्रशिक्षण, निगरानी और तकनीकी सहयोग देने में सुविधा होगी।
सरैया, कटरा, कांटी और मुशहरी प्रखंडों को इस योजना के लिए चुना गया है। प्रत्येक प्रखंड में 50 हेक्टेयर क्षेत्र तय किया जाएगा। उस क्षेत्र के किसानों को समूह के रूप में जोड़ा जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती को एक व्यवस्थित मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके।
कृषि विभाग की कोशिश है कि किसानों को केवल योजना से जोड़ा न जाए, बल्कि उन्हें प्राकृतिक खेती की पूरी प्रक्रिया समझाई जाए। खेत की तैयारी से लेकर फसल प्रबंधन तक अलग-अलग चरणों की जानकारी किसानों को दी जाएगी।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पीछे मिट्टी की सेहत सुधारना भी बड़ा उद्देश्य है। लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से खेतों की प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होने की चिंता लंबे समय से जताई जाती रही है। ऐसे में विभाग किसानों को ऐसी खेती की ओर ले जाना चाहता है, जिसमें मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को बनाए रखने पर जोर हो।
किसानों के लिए लागत भी इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर खेती के खर्च पर पड़ता है। छोटे किसान विशेष रूप से इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित पूंजी होती है।
यदि किसान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं तो खेती पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। कृषि विभाग इसी मॉडल को किसानों के बीच बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है।
क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती से विभाग को परिणामों का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। 50-50 हेक्टेयर के चार अलग-अलग क्षेत्रों में खेती कराकर यह देखा जा सकेगा कि स्थानीय परिस्थितियों में इस पद्धति का क्या असर पड़ता है।
खेती की लागत, उत्पादन, मिट्टी की स्थिति और किसानों के अनुभव जैसे बिंदुओं पर भी आगे जानकारी जुटाई जा सकती है। सफल परिणाम मिलने पर प्राकृतिक खेती का क्षेत्र आगे और बढ़ाया जा सकता है।
500 किसानों को जोड़ने से योजना का असर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। एक किसान के सफल प्रयोग का फायदा आसपास के अन्य किसानों तक भी पहुंच सकता है। इस तरह प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ सकती है।
कृषि विभाग की योजना में किसानों को समूह के रूप में प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। खेतों पर व्यावहारिक तरीके से उन्हें यह बताया जाएगा कि प्राकृतिक खेती में किस तरह काम किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए।
विभाग का प्रयास यह भी रहेगा कि किसान रासायनिक इनपुट पर अचानक निर्भरता खत्म करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से प्राकृतिक पद्धति को समझें और अपनाएं।
प्राकृतिक खेती के लिए किसान की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी वजह से योजना में ऐसे किसानों को जोड़ने की तैयारी है जो इस पद्धति को अपनाने के लिए तैयार हों।
कृषि विभाग का मानना है कि समूह आधारित व्यवस्था से किसानों को एक-दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा। किसी किसान को समस्या आने पर दूसरे किसान का अनुभव भी उसके काम आ सकता है।
मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया यह अभियान किसानों के लिए आर्थिक और कृषि दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ इसका उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना भी है।
कृषि विभाग अब चारों प्रखंडों में क्लस्टर विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही किसानों के चयन और उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी भी की जाएगी।
सरैया, कटरा, कांटी और मुशहरी में शुरू होने वाली यह पहल आने वाले समय में जिले में प्राकृतिक खेती के विस्तार का आधार बन सकती है।
यदि 200 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना सफल रहती है तो इससे अन्य किसानों को भी इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
फिलहाल कृषि विभाग ने 500 किसानों और 200 हेक्टेयर भूमि के लक्ष्य के साथ अभियान की शुरुआत की है। चारों प्रखंडों में 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर बढ़ते खर्च के बीच प्राकृतिक खेती की यह योजना किसानों को वैकल्पिक रास्ता देने की कोशिश है। विभाग की प्राथमिकता है कि खेती की लागत कम हो, मिट्टी की सेहत बेहतर रहे और किसान लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से खेती कर सकें।





