नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को कारण बताओ नोटिस दिया

छपरा न्यूज़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी के पास खनन गतिविधियों में लगी दो निजी फर्मों पर 15.96 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि बिहार की सोन नदी में रेत खनन को हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर दिया जाता?

क्योंकि यूपी के मुकाबले बिहार की सोन नदी में रेत का खनन ज्यादा होता है। ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता वयोवृद्ध मंच के महासचिव डॉ. बीएनपी सिंह ने कहा कि बिहार में रेत खनन मुख्य रूप से सोन नदी से आरा कोईलवर क्षेत्र में किया जाता है.

पूरे बिहार में सालाना करीब 28 हजार करोड़ का कारोबार होता है। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को सोन नदी के फैलाव की घोषणा के सवाल पर गौर करने का निर्देश दिया।

दोनों राज्यों को तीन महीने के भीतर 'सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य' बनाने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह मुद्दा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों और संरक्षित आरक्षित वनों के पास अवैध खनन से संबंधित है, जो पर्यावरण मंजूरी, सहमति आदेशों और पर्यावरण कानूनों की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन है।