जिला परिषद की दुकानों से राजस्व प्राप्ति में नालंदा फिसड्डी

बिहार। नालंदा जिले के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला अभियंता ने औचक रूप से चंडी प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद की जमीन पर संचालित दुकानों का जायजा लिया। जांच क्रम में पाया गया कि कई दुकानों द्वारा कई महीनों से किराया भुगतान नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया यह भी पाया गया कि कइयों के द्वारा बिना किसी एकरारनामा के दुकान संचालित किया जा रहा हैं। इस संदर्भ में जिला परिषद अध्यक्षा ने जिला अभियंता को निर्देश दिया कि टीमें गठित कर एक अभियान के तहत जिला परिषद की जमीन पर संचालित सभी दुकानों का निरीक्षण कराएं तथा किराया भुगतान के संदर्भ में अद्यतन रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही, संचालित दुकानों को पूर्व में कराए गए एग्रीमेंट की भी जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करें। समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि बहुत से लोग अपने नाम पर दुकान एग्रीमेंट कराकर दूसरे को किराया पर दे रखे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

साथ ही, ससमय किराया नहीं भुगतान करने वाले दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर पैसा नहीं जमा करने पर दुकान का लाइसेंस रद किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद का उद्देश्य है कि वे अपनी आय से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें. वर्तमान में जिला परिषद के राजस्व की स्थिति खराब है. ऐसे में जिला परिषद को अपने आय के स्रोत को बढ़ाना होगा. राज्य में 16 जिला परिषद ऐसे है जिनकी वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक आय एक करोड़ से अधिक रही है जिसमें नालंदा जिला शामिल नहीं है। साथ ही, नालंदा जिला परिषद के परिसंपतियों में संचालित किसी भी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में किराया का भुगतान नहीं किया गया है। जिला परिषद अध्यक्षा ने बताया कि जिला परिषद के आय को बढ़ाने के लिए बगैर किराया दिए चल रहे कार्यालयों के विभाग को नोटिस निर्गत किया जाएगा।