सूबे में कृषि समन्वयक के 40 से अधिक पद रिक्त
बक्सर: राज्य में कृषि समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) के 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं. कृषि समन्वयक के कुल 4391 पद हैं, अभी 2700 समन्वयक कार्यरत हैं, लगभग 1700 पद रिक्त हैं. कृषि समन्वयकों की कमी से किसानों को समय पर बीज सहित खेती के लिए इनपुट पहुंचाने में परेशानी होती है.
प्रत्येक दो पंचायत पर एक कृषि समन्वयक का प्रावधान है. इसके साथ ही हर जिले में 5-5 कृषि समन्वयक अवकाश रक्षित हैं. रिक्त पदों पर बहाली के लिए दो साल पहले कृषि विभाग तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी तक रिक्ति भरने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. अब कृषि विभाग कृषि समन्वयक नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि नियमावली संशोधन के बाद ही कृषि समन्वयक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.कृषि विभाग की लगभग सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी कृषि समन्वयक पर ही रहती है. किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने में भी कृषि समन्वयक की महती भूमिका है. किसानों को बीज वितरण से लेकर मिट्टी जांच, कृषि यांत्रिकीकरण योजना का लाभ दिलाने की भी कृषि समन्वयक पर जिम्मेदारी है. किसान चौपाल, जैविक कॉरिडोर, उद्यान संबंधी योजना क्रियान्वयन भी कृषि समन्वयक के माध्यम से होता है. बिहार में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से बीएससी स्नातक उत्तीर्ण लगभग 25 हजार से अधिक लोग हैं. कृषि समन्वयक की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आने पर इन्हें मौका मिलेगा. कृषि समन्वयक के लिए कृषि विज्ञान में स्नातक व कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री वाले पात्र होते हैं.
हर साल होता है कृषि समन्वयकों का आंदोलन: कृषि समन्वयक शुरू में संविदा पर रखे गए थे. बाद में इन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति मिली. हालांकि, अब भी कृषि समन्वयकों का आरोप है कि एक जैसी डिग्री वाले अधिकारियों के वेतनमान में विसंगति है. इस मुद्दे पर लगभग हर साल कृषि समन्वयकों का आंदोलन होता है. पिछले साल ही 2800 की जगह 4800 ग्रेड पे की मांग करते हुए पूरे राज्य के कृषि समन्वयक अनश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे. कृषि विभाग के अधिकारियों ने विसंगति दूर करने का भरोसा भी दिया था.
