पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण बढ़ाने को लेकर मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया यह जवाब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में मौजूदा आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने भाजपा के प्रमोद कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है वह 1991 की जनगणना के अनुसार है। वर्ष 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। नई जनगणना के अनुसार भविष्य में इसपर जरूर विचार किया जाएगा।

विधान पार्षद प्रमोद कुमार ने ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल किया था कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं अन्य के लिए कुल 37 प्रतिशत आरक्षण है। इसमें 20 प्रतिशत अति पिछड़ों, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति और एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। उनका तर्क था कि अति पिछड़ों की आबादी को देखते हुए कुल आरक्षण की सीमा 20 प्रतिशत कम पड़ रही है। ऐसे में क्या सरकार पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों के लिए मौजूदा प्रतिशत को बढ़ाते हुए कुल 37 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत करने का विचार रखती है या नहीं। इसी सवाल के जवाब में मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही।