
पटना। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी एक नए कानूनी विवाद में घिर गए हैं। विधान परिषद सदस्य रहते हुए सहायक प्राध्यापक का पद ग्रहण करने को लेकर उन पर लाभ के पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन का सवाल खड़ा हो गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की आपत्ति के बाद मामला बिहार लोकभवन तक पहुंच गया है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से भी उनकी नियुक्ति और अवकाश से संबंधित नियमों पर सवाल उठाए गए हैं। अब लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है। इस घटनाक्रम के बाद अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अभी उनकी सदस्यता समाप्त करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
फरवरी में संभाला था सहायक प्राध्यापक का पद
जानकारी के अनुसार, अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय वह पहले से बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।
कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन उन्होंने बिना वेतन अवकाश और पद पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने से संबंधित आवेदन दिया। इसी आवेदन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह सामने आया कि क्या कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का पद ग्रहण करने के बाद उस पद पर अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है। साथ ही यह भी सवाल उठा कि अवकाश पर रहने और वेतन नहीं लेने से क्या लाभ के पद से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे।
विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने अवकाश आवेदन पर जताई आपत्ति
अशोक चौधरी का मामला 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में रखा गया था। बैठक में उनके अवैतनिक अवकाश से संबंधित अनुरोध पर विचार किया गया।
सिंडिकेट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आवेदन को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मामला राज्यपाल सचिवालय को भेजने का निर्णय लिया।
विश्वविद्यालय के सामने यह सवाल भी था कि क्या परिवीक्षा अवधि में कार्यरत किसी कर्मचारी को पद पर अधिकार सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा सकती है। विश्वविद्यालय स्तर पर इस विषय को लेकर स्पष्ट कानूनी स्थिति जानने की आवश्यकता महसूस की गई।
राज्यपाल सचिवालय ने उठाए गंभीर कानूनी सवाल
मामला लोकभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल सचिवालय की ओर से भी महत्वपूर्ण आपत्तियां सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 31 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में एक टिप्पणी दर्ज की थी।
इस टिप्पणी में अशोक चौधरी की नियुक्ति, परिवीक्षा अवधि और विधान परिषद की सदस्यता के साथ सहायक प्राध्यापक का पद बनाए रखने की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए।
टिप्पणी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी को पद पर अधिकार सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। इसके साथ ही सहायक प्राध्यापक का पद लाभ के पद की श्रेणी में आता है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया।
राज्यपाल सचिवालय की आपत्तियों के बाद मामला अधिक गंभीर हो गया है। अब यह केवल विश्वविद्यालय में अवकाश की अनुमति से जुड़ा विषय नहीं रह गया है, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में अशोक चौधरी की संवैधानिक स्थिति से भी जुड़ गया है।
महाधिवक्ता एसडी संजय से मांगी गई कानूनी राय
इस विवाद में बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। लोकभवन ने मामले में उनसे कानूनी राय मांगी है।
महाधिवक्ता को यह स्पष्ट करना है कि अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति और विधान परिषद की सदस्यता के बीच कोई कानूनी टकराव है या नहीं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अवकाश नियमों और लाभ के पद संबंधी प्रावधानों की व्याख्या भी महत्वपूर्ण होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, महाधिवक्ता ने इस मामले में राज्यपाल सचिवालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने की बात कही है।
कानूनी राय मिलने के बाद ही आगे की प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामला विचाराधीन है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
क्या खतरे में पड़ सकती है विधान परिषद की सदस्यता?
अशोक चौधरी के मामले में सबसे बड़ा सवाल उनकी विधान परिषद की सदस्यता को लेकर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए लाभ के पद से संबंधित अयोग्यता का प्रावधान है। हालांकि, किसी पद को लाभ का पद मानने का निर्णय संबंधित कानूनी प्रावधानों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
इस विवाद में यह भी महत्वपूर्ण है कि अशोक चौधरी ने सहायक प्राध्यापक का पद ग्रहण किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन कर दिया था। सवाल यह है कि वेतन नहीं लेने के बावजूद क्या किसी पद पर बने रहने से लाभ के पद संबंधी नियम लागू हो सकते हैं।
वहीं, अशोक चौधरी ने अपनी नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों के बाद पद ग्रहण किया था। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस व्याख्या पर भी सवाल उठाए हैं कि सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विधान परिषद सदस्यता के साथ असंगत है।
इस मामले ने बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ विश्वविद्यालय के नियमों की व्याख्या का सवाल है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक पात्रता का मुद्दा सामने है।
अब सभी की निगाहें महाधिवक्ता की कानूनी राय और लोकभवन के अगले कदम पर टिकी हैं। महाधिवक्ता की राय आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक नियुक्ति का मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल उनकी विधान परिषद सदस्यता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।





