सहरसा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

गया: सहरसा जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खुलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गयी. बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.

मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने और राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही सहरसा में मेडिकल कालेज को मंजूरी दी गयी है. दरअसल, मुख्यमंत्री ने गत 15 अगस्त को गांधी मैदान में इसकी घोषणा की थी. इसके पहले भी उन्होंने सभी प्रमंडलों में मेडिकल कालेज खोलने का ऐलान किया था. मंत्रिमंडल ने दो इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी. नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडी के निर्माण पर अब 46.57 करोड़ की जगह य्68.45 करोड़ खर्च होंगे जबकि शेखपुरा इंजरिंग कॉलेज के निर्माण पर 73.13 करोड़ 110.03 करोड़ खर्च होंगे. जमुई इंजीनियरिंग कालेज के लिए 5.10 एकड़ जमीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया.

कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी. इससे इंजीनियरिंग व पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक और प्रधान अनुदेक की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इनकी नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी.

बगहा चीनी मिल का विस्तार किया जाएगा

बगहा में 5000 टीसीडी की जगह 8000 टीसीडी क्षमता का चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके लिए कैबिनेट ने 56.83 करोड़ के निजी पूंजी निवेश प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. इसके अलावा अररिया के फारबिसगंज में फ्लोटिंग एंड सिंकिंग फिश फीड और ड्राई मेज मीलिंग की यूनिट की स्थापना होगी.

डीएनबी को चिकित्सकों को सवैतनिक अवकाश

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) नयी दिल्ली द्वारा आयोजित पीजी एवं पोस्ट एमबीबीएस व पोस्ट डिप्लोमा (डीएनबी) सीट के लिए राज्य सरकार अपने चिकित्सकों को सवैतनिक अवकाश देगी. हालांकि उन्हें लौटकर अपनी सेवा सरकार को देनी होगी. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान) नयी दिल्ली द्वारा डीएनबी की कुल सीटों का 50 फीसदी राज्य सरकारों को दिये गये हैं.