पटना को राशि नहीं मिलने से कई काम प्रभावित

गया: राज्य की 8056 पंचायतों को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के साढ़े चार माह बीत जाने के बाद भी केन्द्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली राशि नहीं मिली है. इससे पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है. वहीं पंचायती राज विभाग ने पंचायतों को 2022-23 का ईयर बुक क्लोज करने का निर्देश दिया है ताकि केन्द्र से पैसा मिलने की अड़चन समाप्त हो सके.

पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बिहार की पंचायतों को विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए 3884 करोड़ रुपए मिलने हैं. अमूमन इस मद की पहली किस्त जून के आखिरी या जुलाई के आरंभिक सप्ताहों में मिल जाया करती थी लेकिन अगस्त मध्य तक पैसा नहीं मिलने के कारण पंचायतों में कामकाज पर असर पड़ा है. वहीं षष्टम राज्य वित्त आयोग का पैसा भी अबतक जारी नहीं हुआ है. हालांकि, इस माह के आखिर में इस मद की राशि पंचायतों को जाने की तैयारी है.

इस बीच पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव गोपाल शरण ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को वित्तीय वर्ष 2022-23 का ईयर बुक क्लोज करने का निर्देश दिया है. इस बाबत जिलों को भेजे पत्र के मुताबिक 855 ग्राम पंचायतों तथा 35 पंचायत समिति के द्वारा ईयर बुक क्लोज नहीं किया गया है. इससे केन्द्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की अनुदान की राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. उन्होंने निर्देश दिया है कि ईयर बुक क्लोज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए. विभाग से यह भी जानकारी मिली कि 15वें वित्त की पिछले वर्ष की राशि भी पंचायतों में मौजूद है. साथ ही तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पंचायतों पर लंबित है.

पटना को राशि नहीं मिलने से कई काम प्रभावित

पटना जिले में 15वें वित्त आयोग और छठवें वित्त आयोग की राशि अभी नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण इलाके में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नली-गली, सड़क निर्माण के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन राशि का आवंटन अभी जिले को प्राप्त नहीं हुआ है. इस योजना की राशि से जलापूर्ति और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राशि से ग्रामीण इलाके में घर-घर कचरा का उठाव के लिए व्यवस्था की जानी है. पटना जिले में कुल 309 पंचायत हैं, जिसमें आधे में घर-घर कूड़ा उठाव करने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन बाकी में अभी यह काम नहीं हो पाया है. राशि आवंटित होने के बाद शेष बचे हुए पंचायतों में इसकी व्यवस्था की जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि साल में दो बार 15 वें और छठवें वित्त आयोग की राशि प्राप्त होती है. फरवरी, अक्टूबर और नवंबर में राशि मिलती है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि राशि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. राशि आने के बाद ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाएगी.