डीएपी की कालाबाजारी के आरोप में बड़ी कार्रवाई, अशोक टायर एजेंसी का उर्वरक लाइसेंस रद्द

मुजफ्फरपुर। डीएपी उर्वरक की कथित कालाबाजारी और खुदरा विक्रेता से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने के आरोप में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सिकंदरपुर चौक स्थित थोक उर्वरक प्रतिष्ठान मेसर्स अशोक टायर एजेंसी का उर्वरक निबंधन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी उर्वरक निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित एजेंसी को किसी भी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाए।

यह कार्रवाई कुढ़नी क्षेत्र के खुदरा उर्वरक विक्रेता मेसर्स श्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अशोक टायर एजेंसी ने डीएपी उपलब्ध कराने के नाम पर दो लाख रुपये लिए, लेकिन इसके बदले केवल 100 बोरी उर्वरक की आपूर्ति की गई। शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से पूरे मामले की पड़ताल की गई। शिकायत में दिए गए तथ्यों, लेनदेन और उर्वरक आपूर्ति से संबंधित जानकारी की जांच के बाद विभाग ने एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया।

कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद अशोक टायर एजेंसी अब लाइसेंस के आधार पर उर्वरक का कारोबार नहीं कर सकेगी। निर्माता कंपनियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक प्रतिष्ठान को डीएपी समेत किसी भी प्रकार का उर्वरक उपलब्ध न कराया जाए।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी या तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार की ओर से उर्वरकों की कीमत और वितरण को लेकर नियम तय हैं और विक्रेताओं को इन्हीं के अनुसार कारोबार करना होता है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने थोक विक्रेता को दो लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके बावजूद उसे केवल 100 बोरी डीएपी दी गई। विभाग अब भुगतान और उपलब्ध कराए गए उर्वरक की मात्रा से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच कर रहा है।

डीएपी खेती के लिए महत्वपूर्ण उर्वरकों में शामिल है। खासकर बुवाई के समय इसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि बाजार में उपलब्धता कम होती है या तय कीमत से अधिक राशि मांगी जाती है तो किसानों और छोटे खुदरा विक्रेताओं दोनों को परेशानी होती है।

इसी कारण कृषि विभाग की ओर से उर्वरक दुकानों पर स्टॉक, बिक्री और कीमत से संबंधित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए जाते हैं। विक्रेताओं को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराना होता है और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है।

जिला कृषि विभाग की ओर से समय-समय पर उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया जाता है। इसमें स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, बिल और उपलब्ध माल का मिलान किया जाता है। किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द करने समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

अशोक टायर एजेंसी के मामले में विभाग ने सीधे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की है। इससे यह संकेत मिला है कि शिकायत को गंभीर माना गया और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कठोर कदम उठाया गया।

इसके साथ ही निर्माता कंपनियों को आपूर्ति रोकने का निर्देश भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद एजेंसी के पास नया उर्वरक स्टॉक नहीं पहुंचे।

कृषि विभाग अब यह भी देख सकता है कि एजेंसी के पास पहले से कितना उर्वरक स्टॉक मौजूद है और उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन भी विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

मामले के बाद जिले के अन्य उर्वरक विक्रेताओं को भी नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली, स्टॉक छिपाने या कृत्रिम कमी पैदा करने जैसी शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

खुदरा उर्वरक विक्रेताओं से भी कहा गया है कि यदि किसी थोक कारोबारी द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक रकम मांगी जाती है या माल देने के नाम पर अनियमितता की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें।

किसानों को भी उर्वरक खरीदते समय बिक्री रसीद लेने और निर्धारित दर से ज्यादा भुगतान नहीं करने की सलाह दी जाती रही है। इससे किसी विवाद की स्थिति में लेनदेन का प्रमाण उपलब्ध रहता है।

डीएपी की मांग बढ़ने वाले सीजन में कालाबाजारी रोकना कृषि विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहती है। मांग और आपूर्ति के अंतर का फायदा उठाकर अतिरिक्त कीमत वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इसी कारण विभाग वितरण श्रृंखला पर निगरानी बढ़ाता है।

मेसर्स श्री ट्रेडर्स की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई को विभाग की इसी निगरानी व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच की गई और थोक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि आरोपों से जुड़ी विस्तृत विभागीय जांच और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण आगे भी जारी रह सकता है। यदि किसी अन्य तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित नियमों के तहत अतिरिक्त कार्रवाई भी संभव है।

विभाग यह भी पता लगा सकता है कि एजेंसी ने अन्य खुदरा विक्रेताओं को किस कीमत पर डीएपी की आपूर्ति की थी और कहीं ऐसे ही अन्य मामले तो नहीं हैं। इसके लिए पुराने बिल और बिक्री रिकॉर्ड खंगाले जा सकते हैं।

उर्वरक आपूर्ति की पूरी श्रृंखला में निर्माता कंपनी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और किसान शामिल होते हैं। किसी एक स्तर पर गड़बड़ी का असर अंतिम रूप से किसानों पर पड़ता है। इसलिए विभाग की ओर से प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि मेसर्स अशोक टायर एजेंसी को किसी भी तरह के उर्वरक की आपूर्ति न की जाए। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित पक्षों से भी जवाब मांगा जा सकता है।

फिलहाल अशोक टायर एजेंसी का उर्वरक निबंधन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। कृषि विभाग ने यह कार्रवाई डीएपी की कथित कालाबाजारी और खुदरा विक्रेता से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत के बाद की है।

मामले के बाद जिले में उर्वरक कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों पर निगरानी और बढ़ने की संभावना है। विभाग का कहना है कि किसानों और विक्रेताओं को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।