प्लस टू से विश्वविद्यालय तक में बहाल होंगे लाइब्रेरियन

पटना न्यूज़: बिहार सरकार जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली करेगी. ये बहालियां नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय (प्लस टू) से लेकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों तक में की जाएगी.

शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने प्रश्नोत्तरकाल के दौरान विधानसभा में ये जानकारी दी. मधुबनी जिले के खजौली के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने हाईस्कूल से लेकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में पिछले 14 साल से लाइब्रेरियनों की बहाली नहीं होने का सवाल उठाया था. कहा कि तकरीबन 20 हजार से अधिक पद खाली हैं और करीब 50 हजार अभ्यर्थी नियुक्त होने के इंतजार में हैं. इस सवाल पर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि राजभवन में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नियम-परिनियम का निर्माण होगा. शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के गाइडलाइन के आलोक में परिनियम बनवाने का आग्रह राजभवन सचिवालय से किया है. परिनियम बनते ही विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति की जाएगी. वहीं शिक्षक नियुक्ति के नए चरण के तहत ही प्रदेश के तमाम नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी लाइब्रेरियन का नियोजन पूर्ण हो जाएगा. शिक्षा मंत्री ने माना कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 2789 पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर 2008 में नियुक्ति प्रारंभ हुई और यह जाकर 2019 में पूर्ण हो गयी. कोर्ट वादों की वजह से विलंब हुआ. साथ ही तकरीबन 2800 पदों के विरुद्ध महज 893 पुस्तकालयाध्यक्ष फिलहाल नियुक्त हैं.

विद्यालयों में शौचालय साफ नहीं रहे तो हेडमास्टर नपेंगे

शिक्षा मंत्री ने भाजपा के प्रेम कुमार (जनक सिंह प्राधिकृत) के प्रश्न पर कहा कि राज्य के बचे हुए विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शौचालय का निर्माण हो जाएगा. शौचालयों के रख रखाव के लिए छात्र संख्या के आधार पर धन का उपबंध किया गया है. यह 10 हजार से एक लाख रुपये तक है. उन्होंने भाजपा के नंदकिशोर यादव के पूरक पर कहा कि केंद्र के असहयोग के कारण सर्व शिक्षा अभियान प्रभावित हो रहा है. चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर 18 हजार 176 करोड़ रुपया खर्च हुआ. इसमें केंद्र को 10 हजार 905 करोड़ रुपया देना है. लेकिन, अब तक मात्र एक हजार 855 करोड़ रुपया मिला है. उन्होंने बताया कि शौचालयों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए डीइओ को पत्र लिखा गया है. शौचालयों की साफ-सफाई के लिए हेडमास्टर जिम्मेवार हैं. व्यवस्था लचर पाई जाएगी, वहां के हेडमास्टर पर कार्रवाई होगी.