नौकरी के लिए जमीन मामला: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम

नई दिल्ली: सीबीआई की एक टीम ने सोमवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में 'आगे की जांच' के सिलसिले में दौरा किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई तलाशी या छापेमारी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और विशेष अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहित आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने कथित घोटाले के मामले में आगे की जांच जारी रखी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई टीम का यह दौरा मामले में आगे की जांच के सिलसिले में है।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बिहार में पटना के निवासी होते हुए भी कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में 2004-2009 की अवधि के दौरान ग्रुप-डी के पदों पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके एवज में, व्यक्तियों ने खुद या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एक कंपनी, एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित कर दी, जिसे बाद में प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने ले लिया।

ऐसा आगे आरोप था कि पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फीट भूमि प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों से पाँच विक्रय विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी और अधिकांश विक्रय विलेखों में, विक्रेताओं को भुगतान का उल्लेख किया गया था नकद भुगतान किया जाना है।

मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये थी। वह जमीन जिसे प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं से प्रचलित सर्किल रेट से कम दर पर सीधे खरीदा था। जमीन का प्रचलित बाजार मूल्य सर्किल रेट से काफी अधिक था। यह आरोप लगाया गया था कि एवजी की नियुक्ति के लिए रेलवे प्राधिकरण द्वारा जारी उचित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था और बाद में उनकी सेवाओं को भी नियमित कर दिया गया था।

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