नौकरी के बदले जमीन घोटाला: सीबीआई जांच से दूर रहेंगे तेजस्वी, और वक्त मांगा

नई दिल्ली: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से और समय मांगा है.

सीबीआई ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार को उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था।

इससे पहले, राजद नेता को 4 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह चूक गए। अब जांच एजेंसी आने वाले दिनों में उन्हें तीसरा समन भेजेगी।

सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद से पूछताछ की थी।

अपने मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने सेंट्रल रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ साजिश रचते हुए जमीन के बदले उनके नाम पर या लालू परिवार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया.

इसने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा, '2004-2009 के दौरान, यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह 'डी' पदों पर स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।'

पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव के परिवार के सदस्यों और यादव और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।

"जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी जो पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

"इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पाँच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश में विक्रेता को नकद में किए गए भुगतान को दर्शाया गया था। भूमि हस्तांतरण, “सीबीआई ने कहा था।