भूमि विकास बैंक ने मामले की जांच कर परियोजनावार तलब की रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर न्यूज़: रेल, सड़क व अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन को लेकर खेल चल रहा है. भूमि स्वामी बैंकों में बंधक पड़ी जमीन सरकार को सौंपकर मुआवजा की राशि उठा ले रहे हैं. सूबे में भूमि विकास बैंक का करीब पांच सौ करोड़ रुपये लोन बकाया है. यह राशि जमीन के बंधक के तौर पर भूमि स्वामियों को दी गई है. परियोजनाओं के नाम की गई जमीन के एवज में बैंक का बकाया होने पर मुआवजा राशि से वसूली की जाएगी. इस संबंध में बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक समिति के प्रबंध निदेशक डॉ. कौशलेंद्र सिंह ने भू- अर्जन निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखा है.

प्रबंध निदेशक ने जिलों के भू-अर्जन अधिकारी से परियोजनाओं के लिए अधिगृहित जमीन की रिपोर्ट तलब की है. प्रबंध निदेशक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बड़े पैमानों पर जमीन अधिग्रहण किया गया है. लोगों ने अपनी रैयती जमीन को बंधक रखकर बैंक की विभिन्न शाखाओं से लोन लिया है. तय समय पर लोन नहीं चुकाया जा रहा है. इससे भू-स्वामियों के पास बकाया राशि बढ़ती जा रही है. लोन मुक्त हुए बगैर लोग जमीन को सरकारी परियोजनाओं में देकर मुआवजा राशि प्राप्त कर रहे हैं. बैंक के एमडी के पत्र के आलोक में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन निदेशक सुशील कुमार ने डीएम को पत्र लिखा है. उन्होंने डीएम से बैंक के एमडी की ओर से उठाये गए सवालों पर रिपोर्ट मांगी है. अधिग्रहण होने वाली जमीन के एवज में मुआवजा भुगतान की जांच कर बैंक को रिपोर्ट भेजी जाएगी.