दिल्ली में कपिल सिब्बल से मिले लालू-तेजस्वी, लैंड फॉर जॉब केस को लेकर सियासी हलचल तेज

नई दिल्ली/पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। सोमवार, 2 नवंबर 2026 की देर रात दोनों नेता कपिल सिब्बल के आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मुलाकात में रेलवे के चर्चित नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर बातचीत हुई। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कपिल सिब्बल से मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मामले में अदालती कार्यवाही जारी है। इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम सामने आए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर चुके हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ हुई बैठक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कपिल सिब्बल के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबरों में दावा किया गया है कि दोनों नेताओं ने नौकरी के बदले जमीन मामले में कानूनी पैरवी से जुड़े विषयों पर चर्चा की। हालांकि, लालू परिवार अथवा कपिल सिब्बल की ओर से बैठक के एजेंडे के संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। वह लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य हैं। विभिन्न संवैधानिक और राजनीतिक मामलों में उनकी कानूनी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

खास बात यह है कि कपिल सिब्बल पहले भी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से अदालत में पैरवी कर चुके हैं। मार्च 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद का पक्ष रखा था। इसके बाद अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी वह लालू यादव की ओर से पेश हुए थे।

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के कार्यकाल से जुड़ा है। लालू यादव वर्ष 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस अवधि में रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर कुछ नियुक्तियां किए जाने के बदले उम्मीदवारों अथवा उनके परिजनों से जमीन ली गई।

सीबीआई के आरोपों के अनुसार, कुछ जमीनों को लालू परिवार के सदस्यों या उनसे संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के नाम पर स्थानांतरित किया गया। जांच एजेंसी ने इसे कथित भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मामला बताया है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जांच एजेंसियों के ये आरोप हैं और मामले में अंतिम दोषसिद्धि का फैसला अदालत को करना है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर से आरोपों का विरोध किया जाता रहा है।

इस मामले में जनवरी 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती सहित कई आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप तय किए थे।

अदालत की इस कार्रवाई के बाद मामला सुनवाई की अगली प्रक्रियाओं में पहुंचा। आरोप तय होने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। अभियोजन पक्ष को अदालत में अपने आरोप साबित करने होते हैं और आरोपियों को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

वहीं, नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में भी अदालती प्रक्रिया जारी है। 30 सितंबर 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आरोप तय करने के विषय पर नए सिरे से दलीलें सुनने की बात कही थी।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नए सिरे से दलीलें रखने के लिए समय मांगा गया था। इसके बाद मामले में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

इस घटनाक्रम के कारण लालू परिवार के लिए कानूनी चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि, सितंबर में हुई सुनवाई और नवंबर में कपिल सिब्बल से मुलाकात के बीच सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस बीच लालू प्रसाद यादव से जुड़े एक अन्य मामले, आईआरसीटीसी होटल आवंटन प्रकरण, में भी अदालत में कार्यवाही हुई है। सितंबर 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले से जुड़े धनशोधन प्रकरण में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामला और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला अलग-अलग कानूनी प्रकरण हैं। दोनों में लालू परिवार के सदस्यों का नाम होने के कारण अक्सर इन मामलों का एक साथ उल्लेख किया जाता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की कपिल सिब्बल से मुलाकात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिहार में राजद विपक्ष की प्रमुख पार्टी है। तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर निशाना साधते रहे हैं।

राजद का आरोप रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों की कार्रवाई संबंधित मामलों में दर्ज आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है।

ऐसे में लालू परिवार से जुड़े मामलों की अदालती स्थिति का राजनीतिक महत्व भी बना हुआ है। हालांकि, कपिल सिब्बल के साथ हुई मुलाकात को किसी नए राजनीतिक गठबंधन, रणनीति या फैसले से जोड़ना फिलहाल अनुमान होगा।

फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि मुलाकात के संबंध में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या कपिल सिब्बल की ओर से कोई औपचारिक जानकारी साझा की जाती है या नहीं।

दिल्ली में देर रात हुई इस बैठक ने एक बार फिर नौकरी के बदले जमीन मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब इस प्रकरण में आगे होने वाली अदालती सुनवाई और कानूनी घटनाक्रम महत्वपूर्ण होंगे।