"लालू-नीतीश राज ने पूरे बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया": Prashant Kishore

Patna पटना : राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) पर निशाना साधते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इनके शासन में बिहार मजदूरों का राज्य बन गया है। "बिहार में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। लालू-नीतीश के पिछले 30-35 सालों के शासन ने पूरे बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है। यहां के बच्चे अपनी पीठ पर बोरा ढोने को मजबूर हैं। जन सुराज की विचारधारा यह है कि बिहार के बच्चे अपनी पीठ पर बोरा नहीं ढोएंगे, बल्कि स्कूल बैग उठाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे," किशोर ने कहा।

भारत के चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज को आम चुनाव चिह्न के रूप में 'स्कूल बैग' आवंटित किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले, एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के 11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद, बिहार गरीबी, भूख और लाचारी से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि राज्य में बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को काम की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है।

उन्होंने सवाल किया, "हम अभी भी भूख, गरीबी और लाचारी का सामना कर रहे हैं। हम इस सरकार से पूछते हैं- राज्य में बीस साल और केंद्र में ग्यारह साल तक सत्ता में रहने के बाद, आप एक भी ऐसा क्षेत्र बताइए, जिसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर नंबर एक पर है?" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के दावे खासकर शौचालय निर्माण और शैक्षिक सुधार जैसे क्षेत्रों में हेरफेर पर आधारित हैं। वर्तमान 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 131 सीटें हैं: भाजपा (80), जेडी(यू) (45), हम (एस) (4), और 2 निर्दलीयों का समर्थन। विपक्षी भारत ब्लॉक के पास 111 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी (77), कांग्रेस (19), सीपीआई(एमएल) (11), सीपीआई(एम) (2), और सीपीआई (2) शामिल हैं।

जन सुराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए तैयार है, जो इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। चुनाव इस साल के अंत में, अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है; हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। (एएनआई)