बिहार

Lakhisarai जिला वक्फ बोर्ड कमेटी को नहीं आवंटित की गई कार्यालय

Gulabi Jagat
10 Aug 2024 4:44 PM GMT
Lakhisarai जिला वक्फ बोर्ड कमेटी को नहीं आवंटित की गई कार्यालय
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Lakhisarai लखीसराय। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग एसीएस सह डायरेक्टर के निर्देश के बावजूद लखीसराय जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा अभी तक जिला वक्फ कमेटी को कार्यालय के लिए स्थान ,कमरा आवंटित नहीं किया गया है । जिससे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असंतोष पनपने लगी है। गौरतलब हो कि इस बाबत में मुख्यमंत्री सीएमएस पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को येलो लेटर भी जारी किए गए हैं । इसके पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को विभागीय निर्देश जारी कर जिला वक्फ कमीटी के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्यालय हेतु स्थान एवं कमरा सहायक ,टंकक, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था भी किए जाने को लेकर जॉइंट सेक्रेटरी सह डायरेक्टर की ओर से निर्देशित किए गए हैं । इस
बाबत
में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी कई दिशा- निर्देश जारी किए हैं। बावजूद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की ओर से इस मामले पर टालमटोल पूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है।
इस बीच जिला पदाधिकारी लखीसराय की ओर से भी जिला वक्फ कमिटी का कार्यालय के लिए स्थान आवंटित किए जाने का निर्देश दिया गया । तो दूसरी ओर जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता महतों एवं नगर परिषद उपसभापति शिव शंकर राम की ओर से भी इस बारे में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिला पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को कई पत्र निर्गत किए गए हैं। गौरतलब हो कि हाल के दिनों में जिला परिषद सामान्य बोर्ड की बैठक में भी इन मामलों को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिए गए हैं। बावजूद अभी तक जिला वक्फ कमेटी के लिए कमरा एवं कार्यालय आवंटित नहीं किया गया है। इस बीच संबंधित मामलों को लेकर लखीसराय जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया गया है।
दूसरी ओर जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष सरफराज आलम ने लखीसराय जिले के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को हठधर्मी बताते हुए विभागीय आदेश का अवमानना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव व लखीसराय के जिला पदाधिकारी से अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है।
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