रक्सौल बॉर्डर पर लीगल मनी एक्सचेंज काउंटर नही होना वर्षो से है एक बड़ा मुद्दा
मुंगेर: गेटवे ऑफ नेपाल यानी रक्सौल बॉर्डर पर लीगल मनी एक्सचेंज काउंटर नही होना वर्षो से एक मुद्दा है. मनी एक्सचेंज काउंटर नही होने से आम लोगों समेत व्यापारियों,देशी विदेशी पर्यटकों,तीर्थ यात्रियों ,विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
लोक सभा चुनाव में सीमा क्षेत्रवासियों के बीच यह बड़ा जन मुद्दा बना हुआ है.मांग उठ रही है कि रक्सौल बॉर्डर पर अविलंब मनी एक्सचेंज काउंटर की स्थापना की जाए.यह भारत सरकार के स्तर से ही संभव है,जिसके लिए दशकों से मांग उठने के बाद भी क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि असफल साबित हुए हैं.बता दे कि भारत नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी का संबंध रहा है.ऐसे में खुली सीमा क्षेत्र होने के साथ जन स्तर और व्यापारिक संबध होने से सीमा पार द्विपक्षीय व्यापार के साथ होलसेल और रिटेल कारोबार, आवाजाही होती है.भारतीय नागरिक नेपाल में आंख बनाने,इलाज कराने,पढ़ाई लिखाई करने,तीर्थ और पर्यटन के लिए आते जाते हैं.वहीं, रक्सौल बाजार का व्यापार 70प्रतिशत नेपाली ग्राहकों पर निर्भर है,जिससे नेपाली नोट बाजार में प्रचुर रूप में गिरता है.ऐसे में जरूरत के हिसाब से मुद्रा बदलने की जरूरत होती है.
व्यापारियों की पीड़ा है की रक्सौल में मनी एक्सचेंज काउंटर नही होने से सीमा पार नेपाल के वीरगंज, कलैया आदि नेपाली बाजार जाना पड़ता है,क्योंकि,वहां राष्ट्र बैंक (रिजर्व बैंक)का काउंटर के साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत दर्जनों मनी एक्सचेंज काउंटर है.वहां रकम ले जाने लाने के क्रम में नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पुलिस यह कह कर पकड़ लेती है कि बरामद मुद्रा का वैध स्त्रत्तेत नही बताया गया.साथ ही रकम रखने वालो की गिरफ्तारी भी हो जाती है.इससे सीमा क्षेत्र के व्यापार पर भी असर पड़ता है.आम लोगो को भी बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है और औने पौने दाम पर मुद्रा परिवर्तन कराना पड़ता है,जबकि,सरकारी स्तर पर मुद्रा परिवर्तन दर मात्र 15पैसे ही है यानी नेपाली मुद्रा 0.15 पैसे के बदले 0 रुपए भारतीय मिलेगा.किंतु,बाजार में बट्टा का वर्तमान दर 2.50पैसे नेपाली के बदले 0रुपए भारतीय है.यानी बट्टा 2.50पैसे हुआ.यह दर समयानुसार घटता बढ़ता रहता है.कभी कभी यह बट्टा 8रुपए नेपाली यानी 8 रुपए तक पहुंच जाता है .
एसडीओ शिवाक्षी दीक्षित ने बताया की रक्सौल बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज काउंटर स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र दिया गया है.इस मामले में भारतीय दूतावास ,रिजर्व बैंक समेत कई स्तर पर पहल होनी है.
