छपरा न्यूज़: जेपी विवि के 21 कॉलेजों में 40 से अधिक वर्षों से सेवा दे रहे 130 से अधिक समायोजन कर्मियों को कोर्ट के आदेश के बाद स्थायी नौकरी मिलेगी. कोर्ट के निर्देश के बाद जेपीवीवी में संयुक्त कर्मियों के कार्यरत होने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हो गया. इसमें कमोबेश 15 की मौत हो चुकी है। मालूम हो कि पक्की नौकरी मिलने के बाद हर महीने बजट में करीब पांच से सात करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. कुलपति प्रो. फारूक अली ने हाल ही में सभी संबद्ध कॉलेजों से उनमें कार्यरत संयुक्त कर्मियों का ब्योरा देने को कहा था.
जिसके बाद कॉलेजों ने यहां कार्यरत संगठित कर्मियों की जानकारी खंगालने के साथ ही विश्वविद्यालय को सूचना उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. इसको लेकर शनिवार को कुलपति द्वारा प्राचार्यों के साथ वर्चुअल बैठक भी की गई। जिसमें जेपीवीवी में कुल 143 समायोजन कर्मियों की बात की जा रही है। बता दें कि मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को न्यायालय में होगी। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी। ऐसे में विवि प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से आगामी 5 अप्रैल तक उनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है.
वर्चुअल बैठक में उनकी उपस्थिति
वर्चुअल मीटिंग में सीसीडीसी प्रो। वर्चुअल बैठक में हरीशचंद, वित्त सलाहकार एके पाठक, कुलसचिव डॉ. सरफराज अहमद, विधि अधिकारी प्रो. आरडी राय, आईटी प्रभारी डॉ. धनंजय आजाद, परीक्षा सहायक गिरिधर गोपाल आदि मौजूद रहे. अशोक कुमार, प्रो. सुशील श्रीवास्तव, डॉ. केके बैठा, डॉ. केपी श्रीवास्तव सहित अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्य व विभागाध्यक्ष मौजूद रहे.
