62 मजदूरों का जॉब कार्ड आधार से जुड़ा

सिवान न्यूज़: मनरेगा योजना को पारदर्शी बनाने व जरूरतमंद मजदूरों को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में जारी विभागीय निर्देश कई प्रमुख बातों की दर्शा रहा है. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में सौ फीसदी मनरेगा जॉब कार्डधारियों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है.

बताया जा रहा कि इसी के आधार पर श्रमिकों को काम भी मिलेगा, साथ ही मजदूरी का भुगतान भी हुआ. बिना आधार सीडिंग के भुगतान नहीं किया जायेगा. हालांकि जिले में 62 प्रतिशत के आस-पास ही मनरेगा मजदूरों का अभी तक आधार सीडिंग हो पाया है. हालांकि शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है. जिले में चार लाख 69 हजार 842 मनरेगा मजदूरों में 2 लाख 95 हजार 48 मजदूरों का ही आधार सीडिंग हो सका है. विभाग के अनुसार, जिले के जीरादेई, नौतन व हसनपुरा प्रखंड में मनरेगा मजदूरों के डाटा में अंतर होने के कारण वहां पर आधार सीडिंग की रफ्तार धीमी है, अन्यथा उपलब्ध डाटा के अनुसार 70 फीसदी मनरेगा मजदूरों का आधार सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. विभाग के अनुसार, जिले में सक्रिय मनरेगा कार्डधारियों की संख्या एक लाख 50 हजार 845 है. इन मजदूरों ने कभी न कभी मनरेगा से जुड़कर कार्य किया है. सक्रिय जॉब कार्डधारियों में एक लाख 50 हजार 358 मजदूरों का आधार सीड़िग करा लिया गया है.

बहरहाल, मनरेगा के तहत बनाए गए जॉब कार्ड को आधार से लिंग कराने के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा कि बहुत से ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने सरकारी कार्यों में पहचान पत्र की अनिवार्यता को देखते हुए अपना मनरेगा कार्ड तो बनवा लिया लेकिन कार्य कुछ भी नहीं किए. कई मजदूरों ने तो इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए मनरेगा जॉब कार्ड बनवा लिया, लेकिन उस कार्ड के आधार पर पिछले कई वर्षों से एक दिन भी मजदूरी नहीं की. आधार सीडिंग के दौरान ऐसे लोग विभाग की रडार पर हैं, जिनका कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

तीन अप्रैल से भुगतान का आवंटन नहीं आया

जिने में तीन अप्रैल से मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए केन्द्र से आंवंटन नहीं आया है. इससे एक तरफ भुगतान नहीं आने और दूसरी तरफ आधार सीडिंग को लेकर मनरेगा के मजदूर परेशान बताए जा रहे हैं. मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान में पेंच फंस गया है. मजदूरों को अब मजदूरी लेने के लिए कई जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी है. मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को बैंक में ई-केवाईसी कराना जरूरी है. इसके बाद बैंक खाता को आधार से लिंक कराना है. साथ ही जिसके खाते पर मजदूरी की राशि आनी है उसी के नाम से जॉब कार्ड में आधार जुड़ा होना चाहिए. जब तक इन सभी प्रक्रिया को जॉब कार्डधारी पूरा नहीं करते तब तक मजदूरी की राशि उनके खाते पर नहीं भेजी जाएगी.

क्या कहते डीपीओ मनरेगा डीपीओ दिलीप पासवान ने बताया कि भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मनरेगा के मजदूरों का बिना आधार सीडिंग कराए भुगतान नहीं कराना है. सभी सक्रिय मजदूरों के कार्ड को आधार से लिंग करने की अनिवार्यता कर दी गई है. अभियान के रूप में आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है. इसके तहत मजदूरों का आधार कार्ड संबंधित विवरण प्राप्त करने के साथ-साथ मजदूर के मजदूरी भुगतान को आधार आधारित भुगतान प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए वांछित सहमति पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.