Jitan Ram Manjhi ने बिहार सरकार से पेंशन 1,100 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये करने का आग्रह किया

Gaya.गया: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के हालिया फैसले का स्वागत किया, लेकिन सरकार से इस राशि पर पुनर्विचार करने और इसे बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह करने का आग्रह किया। बिहार सरकार ने इससे पहले दिन में विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन में मौजूदा 400 रुपये से 1,100 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। संशोधित राशि जुलाई से वितरित की जाएगी और प्रत्येक महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में भुगतान जमा किया जाएगा। आईएएनएस से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि यह वृद्धि एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की तुलना में यह कम है। उन्होंने कहा, "झारखंड में लाभार्थियों को 2,000 रुपये मिलते हैं। बिहार-झारखंड सीमा पर रहने वाले ग्रामीण स्वाभाविक रूप से लाभों की तुलना करेंगे। यदि बिहार वास्तव में अपने सबसे कमजोर नागरिकों का समर्थन करना चाहता है, तो पेंशन कम से कम 1,500 से 1,600 रुपये होनी चाहिए।" उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बिहार को समानता बनाए रखने के लिए अपने कल्याण लाभों को अन्य राज्यों के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "राज्य की सीमाओं के पार लोग एक-दूसरे से बात करते हैं।

जब एक राज्य अधिक प्रदान करता है, तो इससे अपेक्षाएँ पैदा होती हैं। अब भी, यदि बिहार सरकार पुनर्विचार करती है और पेंशन को बढ़ाकर 1,600 रुपये करती है, तो लोग इसका स्वागत करेंगे।" इससे पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को अब 400 रुपये के बजाय 1,100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बढ़ी हुई पेंशन जुलाई से प्रभावी होगी।" इस कदम से पूरे बिहार में 1.09 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर महीने एक निश्चित तारीख को भुगतान सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। यह घोषणा अप्रैल में शुरू किए गए एक बड़े आउटरीच अभियान की पृष्ठभूमि में की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में दो करोड़ से अधिक महिलाओं से सीधे जुड़ना है। हालांकि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के लिए कोई सार्वभौमिक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना शुरू नहीं की है, लेकिन यह लक्षित कल्याणकारी पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। इसके विपरीत, राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी चुनावों में सत्ता में आने पर प्रस्तावित माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब केवल चार महीने बचे हैं, राजनीतिक विश्लेषक पेंशन वृद्धि को विपक्ष के लोकलुभावन वादों का मुकाबला करने और नीतीश कुमार की गरीब समर्थक छवि को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं।