बिहार

जदयू कार्यकर्ताओं ने निकाला सतर्कता एवं जागरूकता मार्च

Shantanu Roy
27 Sep 2022 5:51 PM GMT
जदयू कार्यकर्ताओं ने निकाला सतर्कता एवं जागरूकता मार्च
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बड़ी खबर
सहरसा। जिला मुख्यालय में जदयू के कहरा प्रखंड अध्यक्ष जवाहर यादव,नगर अध्यक्ष पप्पू सिन्हा के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च वीर कुंवर सिंह चौक तक निकाला गया।इस अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं ने विकास विरोधी,रोजगार विरोधी,सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की।राज्यव्यापी कार्यक्रम को लेकर मार्च व वीर कुंवर सिंह चौक पर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। नुक्कड़ सभा का संचालन युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंटू सरकार ने किया। सभा को संबोधित कर बिहार प्रदेश जनता दल यू के महासचिव जिला संगठन प्रभारी बी बी प्रभाकर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर शासन चलाना चाहती है।केंद्र की सरकार को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से कोई लेना देना नहीं है।इसलिए जनता दल यू के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज बिहार के सभी प्रखंड सभी जिला मुख्यालय में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया है।
हम बिहार के आम आवाम को जागरूक करना चाहते हैं केंद्र की सरकार भ्रम फैलाकर देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहती है ।इसलिए सतर्क होने की आवश्यकता है।जनता दल यू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह महिषी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंदन बागची ने कहा कि राज्य भर में सतर्कता और जागरूकता मार्च सफल रहा। न सिर्फ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बल्कि आम जनता का भी काफी समर्थन मिला। अब आम लोग भी भाजपा के बांटो और वोट लो की साज़िश तथा जुमलेबाज़ी को समझने लगे हैं। 2024 में इनकी विदाई निश्चित है। आखिर झुठ का गोरखधंधा कब तक चलेगा। केंद्र की भाजपा सरकार देश में संप्रदायिक और भावना को भड़का कर सिर्फ देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहती है।अब नीतीश कुमार के मिशन 2024 को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा मुक्त सरकार देश में बनकर रहेगा। सभा को संबोधित कर युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंटू सरकार ने कहा कि देश में केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी संपत्ति को निजीकरण करने की बड़ी साजिश चल रही है ताकि देश के नौजवानों के साथ मनमानी की जा सके। केंद्र की सरकार को बेरोजगारी दिखाई नहीं देती।
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