रोहतास न्यूज़: जल संसाधन विभाग की सड़क पर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही आरडब्लूडी ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है. इसे लेकर जल संसाधान विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बार-बार पत्राचार करने क बाद भी काम को बंद नहीं किया गया.
बल्कि कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है. ऐसे में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य से नहर के तटबंध का खतरा भी हो सकता है. जल संसाधन विभाग के निर्देश को आरडब्लूडी के इंजीनियर नहीं मान रहे हैं. यही नहीं बिना एनओसी के ही आरडब्लूडी निर्माण कार्य करा रही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग की सड़क पर आरडब्लूडी का कब्जा हो गया है. इस सड़क को ले दोनों विभागों के अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. जल संसाधन विभाग का कहना है कि यदि कार्य बंद नहीं किया गया तो संबंधित विभाग पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोन उच्च नहर स्तरीय पथ पर कभी जल संसाधन विभाग द्वारा पक्कीकरण किया गया था. लेकिन आज उस नहर पथ पर आरडब्लूडी बिना अनुमति के ही कार्य करा रही है. 16 किलोमीटर की दूरी तक आरडब्लूडी द्वारा कार्य किया जा रहा है. कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि बिना एनओसी के सड़क निर्माण करना गलत है. काम बंद करने के लिए कहा गया है. लेकिन अब तक बंद नहीं किया गया है. इसके लिए वरीय पदाधिकारी को भी पत्राचार किया गया है.
योजना पर करीब आठ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. सोन उच्च नहर स्तरीय प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बिना अनुमति के किए जा रहे कार्य की जानकारी दो बार अधीक्षण अभियंता को दी गई है. माना जा रहा है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य बंद कराने व कार्रवाई संबंधित अनुमति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी. वरीय पदाधिकारी से मिले निर्देश के आलोक में संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी.
