सात निश्चय के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश, अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण
बेगूसराय: समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल विजय भवन में सात निश्चय भाग-एक एवं भाग-दो से संबंधित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान डीएम रोशन कुशवाहा ने सात निश्चय-दो में शामिल युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रगति लाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही सात निश्चय-एक के क्रियान्वित योजनाओं का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने निश्चय-दो में शामिल योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विभागों को अब तक स्वीकृत योजनाओं के लिए आवश्यक, लेकिन अनुपलब्ध भूमि की सूचना अविलंब उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिससे इस संबंध में जिला स्तर से समुचित कार्रवाई शुरू की जा सके।
उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभारी मंत्री, जिलों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदि के द्वारा गंभीरतापूर्वक समीक्षा होना है। ऐसे में सभी विभागीय पदाधिकारी अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का विगत एक दशक में हुए कार्यों का वर्षवार प्रतिवेदन तैयार करें।
युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए डीआरसीसी से संबंधित पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम आदि में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान किए गए 21 उद्यमियों से प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र करते हुए द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनु. जाति/जनजाति उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के प्रथम किश्त पाने वाले सभी उद्यमी लाभुकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए द्वितीय एवं तृतीय़ किश्त संबंधी लंबित मामलों के निष्पादन का भी निर्देश दिया। निश्चय स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जिसमें जिले के 217 पंचायतों के 868 वार्डों में लक्षित 8680 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के विरूद्ध अब तक मात्र 2660 सोलर लाइट अधिष्ठापन पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। उप विकास आयुक्त को सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं कार्यकारी एजेंसियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया।
इस दौरान नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजनों के आश्रय स्थल, ग्रामीण पथों की संपर्कता, बाल हृदय योजना आदि से संबंधित विषयों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया। वहीं, बैठक में अनुपस्थित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक तथा ग्रामीण कार्य प्रमंडल बलिया के कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है।
