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Patna पटना : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गयी हैं. इसके मद्देनजर बिहार में भी पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.
संभावित खतरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. नेपाल बॉर्डर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को चौकस रहने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है. इसके अलावा राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है.
बिहार के एडीजी (विधि-व्यवस्था) पंकज दराद ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेल एसपी को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में संभावित आतंकी हमलों की आशंका जताते हुए विशेष रूप से विधानसभा भवन, सचिवालय, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और भीड़भाड़ वाले स्थानों को संभावित निशाना बताया गया है.
एडीजी दराद के मुताबिक, राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ-साथ प्रमुख व्यक्तियों की गतिविधियों को भी खतरे की दृष्टि से देखा जा रहा है. इसके मद्देनजर उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, दंडाधिकारियों की नियुक्ति और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिये हैं.
होटल, लॉज, धर्मशाला सहित अन्य स्थानों की नियमित जांच भी अनिवार्य कर दी गयी है. बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की रणनीति तैयार है.
धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और चुनावी रैलियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये हैं, ताकि आमजन को सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके.
मुख्य सुरक्षा उपाय व निर्देश :
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की बढ़ेगी सुरक्षा : बिहार विधानसभा, सचिवालय, पटना हाई कोर्ट, एयरपोर्ट, एनटीपीसी, बरौनी रिफाइनरी जैसे स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर तैनाती सख्त करने के आदेश दिये गये हैं.
धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी : महाबोधि मंदिर (बोधगया), पटना के हनुमान मंदिर और गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा जैसे स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जायेगी.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त तैनाती : रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल, मॉल और रेस्टोरेंट आदि पर पुलिस की अतिरिक्त मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है.
सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी नजर : नेपाल बॉर्डर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को चौकस रहने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है.
सोशल मीडिया निगरानी : अफवाहों की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष निगरानी की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले सकते हैं.
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