बिहार

नगर निकायों के एक-एक घर की जानकारी होगी ऑनलाइन

Admin Delhi 1
23 Sep 2023 4:14 AM GMT
नगर निकायों के एक-एक घर की जानकारी होगी ऑनलाइन
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नगर निकायों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी

बक्सर: राज्य के सभी 261 नगर निकायों में मौजूद सभी घरों की जानकारी मानचित्र पर ऑनलाइन मिलेगी. यानी संबंधित नगर निकाय के गूगल मैप पर किसी घर पर क्लिक करते ही उसकी फोटो के साथ पूरी जानकारी मिल सकेगी.

इसके लिए सभी नगर निकायों की जीआईएस (ज्योग्रॉफिक इंफॉरमेशन सिस्टम) मैपिंग कराई जाएगी. इस कार्य को डेढ़ साल में पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग जल्द ही योग्य निजी कंपनियों का चयन करेगा. इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव जारी होगा. पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत अन्य बड़े शहरों की जीआईएस मैपिंग पहले तैयार होगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों या निकायों की जीआईएस मैपिंग तैयार की जाएगी.

यह होगा जीआईएस मैपिंग से जीआईएस मैपिंग कराने से संबंधित शहर या नगर निकाय का पूरा मानचित्र गूगल मैप पर ऑनलाइन देखने को मिल सकेगा. साथ ही सभी मोहल्लो, इलाकों, प्रमुख चौक-चौराहों, स्थानों, गली, पार्क के अलावा सभी तरह के भवनों और घरों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी. वह भी संबंधित स्थान पर सिर्फ मॉउस के एक क्लिक कर. किसी घर या स्थान पर क्लिक करने के साथ ही उसके मालिक का नाम, फोटोग्राफ, क्षेत्रफल के अलावा यह भी पता चलेगा कि यह संपत्ति व्यवसायिक है या निजी. इसमें टैक्स से संबंधित जानकारी भी समाहित करने पर मंथन चल रहा है. यह पता चलेगा कि संपत्ति कर जमा है या नहीं. अपडेट स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी.

दो वर्ष पहले 57 शहरों में शुरू हुआ था काम

राज्य में सभी 19 नगर निगम समेत 57 प्रमुख शहरों की जीआईएस मैपिंग कराने की कवायद करीब दो वर्ष पहले शुरू की गई थी. इसमें 27 शहरों का प्रोपर्टी और बेस सर्वे कराने का काम पूरा हो सका है. इसमें बेगूसराय, सासाराम, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, बिहारशरीफ, राजगीर, आरा, छपरा, सीवान, हाजीपुर, पटना, खगौल, दानापुर समेत अन्य शामिल हैं. हालांकि, इन शहरों की जानकारियों को समाहित करते हुए इनकी जीआई टैगिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है. अब विभाग ने इनके साथ ही सभी नगर निकायों की तमाम जानकारी को एकत्र करते हुए जीआईएस मैपिंग कराने का फैसला लिया है. सभी 261 नगर निकायों में इस कार्य को विधिवत तरीके से कराने की पहल शुरू कर दी गई है.

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