उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा- बिहार को आदर्श निवेश गंतव्य बनाने के लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार

पटना। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि हमारी सरकार राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। महासेठ ने यह बातें रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व व्यापार मेले में कही। उन्होंने प्रगति मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कुशल नेतृत्व में बिहार तेज से आगे बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार से की ये अपील

उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करने और उद्योग लगाने पर हमारा विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार लगाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों विशेष कर बिहार के उन लोगों से जो देश के अन्य राज्यों में उद्योग लगाए हुए हैं, उनंसे बिहार में निवेश करने की गुजारिश की और कहा कि हम मानते हैं कि मौजूदा बिहार देश के कुछ राज्यों से पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम केंद्र सरकार से बिहार के विकास में योगदान करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार को देश का अग्रणीय राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को बिहार के विकास में रुकावटें पैदा करने की बजाए, सहयोग करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर या विशेष श्रेणी के तहत राज्य के विकास में सहयोग करने की अपील की।

बैंकों पर लगाया सहयोग नहीं करने का आरोप

महासेठ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिहार में कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग लगाएं। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने में कम से कम समय लगे इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ने 13 स्थानों पर कई औद्योगिक शेड बनाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए क्लीयरेंस दे रही है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की लीज दर में 20 से 80 फीसदी तक की कमी की है। इस दौरान बिहार के उद्योगमंत्री ने बैंकों पर राज्य के नए कारोबारियों के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार को कारोबार हेतु ऋण मांगने वाले बिहार के नए उद्योगपतियों के साथ सहयोग करने के लिए बैंकों को आदेश देना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं बता पाए कि यह काम राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है।