मोदी सरकार के कार्य काल विगत 8 वर्षो में मात्र 8% किसानो का आय बढ़ा

खगडिया। भारत सरकार का 2023-24 का बजट किसान विरोधी है , इस बजट में कृषि उत्पाद लगे पूर्व से 5% जी एस टी को नही हटाया गया है जिससे महगाई रुकेगी नही और बढ़ेगी, अभी देश के जी डी पी यानी आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान 7% होने के बावजूद इस बजट में कृषि पर फोकस नही दिया है, उर्वरक मे सब्सिडी को बढ़ाया नही गया है और न ही यांत्रिकी पर सब्सिडी बढ़ाया, न ही सिचाई के लिए हर खेत को बिजली पहुंचाने की कार्य योजना को लाया है, मोटे आनाज मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का निर्यात का कोई योजना लाया गया है। दुर्भाग्य है मोदी सरकार के कार्य काल में विगत 8 वर्षो में मात्र 8% किसानो का आय बढ़ा है जबकि वर्ष 2022 में ही आय दोगुना करनी थी इसलिए यह सरकार किसान विरोधी है। यह प्रतिक्रिया किसान के कद्दावर नेता श्री धीरेंद्र सिंह टुडू ने दी इन्होंने कहा कि बजट में के सी सी लोन के लिमिट को न बढ़ाया और न ही ऋण का इंतरेष्ट् रेट को घटाया है l