भूमि विवाद निपटारे में लापरवाही पर गृह विभाग ने जताई नाराजगी, जिलों से मांगी रिपोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भूमि विवाद की साप्‍ताहिक बैठकों में लापरवाही पर गृह विभाग ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। गृह विभाग में पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में विभाग ने उन जिलों से रिपोर्ट तलब की है, जहां साप्ताहिक बैठकों की कुल संख्या 50 फीसद से भी कम है। ऐसे जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को इसका कारण स्पष्ट बताने को कहा गया है।

भूमि विवाद के लिए बने पोर्टल पर अभी तक नवंबर की प्रविष्टि न होने पर भी गृह विभाग ने सवाल खड़ा किया है। यह व्यवस्था सटीक तौर पर काम करे, इसके लिए अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को बुलाकर अन्य जिलों का प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया है। शेखपुरा और सुपौल जिले के डाटा की प्रविष्टि बहुत कम है, जिसको लेकर डीएम से बात कर स्थिति में सुधार लाने को कहा गया है।

कब्रिस्‍तान घेराबंदी की भी समीक्षा

बैठक में कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की भी समीक्षा की गई। वैसे जिले जहां प्राथमिकता सूची के विरुद्ध कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की स्वीकृति लंबित है, उन्हें 31 जनवरी 2022 तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने को कहा गया है। इसके अलावा योजना मद में शेष राशि की भी एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति के निर्देश दिए गए हैं।